पीएम मोदी ने प्रगति बैठक में 44,545 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की समीक्षा की, दिए ये निर्देश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को 36वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान 12 राज्यों में 44545 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में आठ परियोजनाओं समेत 10 मुद्दों पर चर्चा सूचीबद्ध थी।

By Krishna Bihari SinghEdited By: Publish:Thu, 25 Feb 2021 12:35 AM (IST) Updated:Thu, 25 Feb 2021 12:35 AM (IST)
पीएम मोदी ने प्रगति बैठक में 44,545 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की समीक्षा की, दिए ये निर्देश
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को 36वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की।

नई दिल्‍ली, पीटीआइ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को 36वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान 12 राज्यों में 44,545 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक बैठक में पीएम मोदी ने एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक का प्रचलन बंद करने के कार्यक्रम की भी समीक्षा की। बैठक में आठ परियोजनाओं समेत 10 मुद्दों पर चर्चा सूचीबद्ध थी।  

समाचार एजेंसी पीटीआइ की रिपोर्ट में कहा गया है कि बैठक के दौरान एक योजना और एक कार्यक्रम से संबंधित शिकायतों की भी समीक्षा की गई। जिन परियोजनाओं की समीक्षा की गई उन आठ परियोजनाओं में तीन सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, दो रेल मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक-एक परियोजनाएं शामिल थी। ये आठ परियोजनाएं लगभग 44,545 करोड़ रुपये की 12 राज्यों से संबंधित हैं।

इनमें पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, ओडिशा, झारखंड, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, मिजोरम, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार और मेघालय की परियोजनाएं शामिल थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ परियोजनाओं के क्रियान्वयन में लेटलतीफी को लेकर चिंता जताई। प्रधानमंत्री ने इन परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया। 

36वीं प्रगति बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ग्राम सड़क योजना से संबंधित शिकायतों पर भी चर्चा की। पीएम मोदी ने योजना के अंतर्गत बनने वाली सड़कों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश जारी किए। मालूम हो कि इससे पहले हुई 35 प्रगति बैठकों में प्रधानमंत्री ने 13.60 लाख करोड़ रुपए की 290 परियोजनाओं की समीक्षा की थी। इन बैठकों में 51 कार्यक्रमों या योजनाओं की समीक्षा की गई जबकि 17 क्षेत्रों की शिकायतों पर भी चर्चा की गई थी।

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