ONORC पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हलफनामा- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम प्रवासी लाभार्थियों को सशक्त बनाना है लक्ष्य

नई दिल्ली, एएनआइ। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वन नेशन वन कार्ड (One Nation One Ration Card) का लक्ष्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम प्रवासी लाभार्थियों को सशक्त बनाना है। केंद्र ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान खाद्य सुरक्षा की कठिनाई से निपटने के लिए योजनाओं के तहत राज्यों को अत्यधिक रियायती कीमतों पर पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है, हालांकि, पहचान और वितरण की जिम्मेदारी लाभार्थी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास हैं।

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। जिसमें कहा गया है कि सभी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को 20 से 25 मई, 2021 द्वारा योजनाओं के माध्यम से खाद्यान्न की अपनी आवश्यकताओं का लाभ उठाने के लिए उन लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की सलाह दी गई है, जो प्रवासियों सहित एनएफएसए(NFSA)के तहत कवर नहीं होता है।

बता दें कि केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को यह हलफनामा लॉकडाउन के दौरान प्रवासियों को होने वाली समस्याओं और असंगठित श्रमिकों की पंजीकरण प्रक्रिया से संबंधित मामले में दायर किया गया था। ताकि वे विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत दिए जाने वाले कल्याणकारी लाभों का लाभ उठा सकें।