जापान बैंक से 3,500 करोड़ रुपये कर्ज लेगी NTPC, हुआ समझौता

सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी एनटीपीसी ने बुधवार को 3500 करोड़ रुपये के कर्ज के लिए जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल को-ऑपरेशन (जेबीआइसी) के साथ समझौता किया है। समझौते के तहत इस कर्ज का 60 प्रतिशत हिस्सा जेबीआइसी देगा।

By Pooja SinghEdited By: Publish:Thu, 29 Oct 2020 07:57 AM (IST) Updated:Thu, 29 Oct 2020 07:57 AM (IST)
जापान बैंक से 3,500 करोड़ रुपये कर्ज लेगी NTPC, हुआ समझौता
जापान बैंक से 3,500 करोड़ रुपये कर्ज लेगी NTPC, हुआ समझौता।

नई दिल्ली, एजेंसियां। सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी एनटीपीसी ने बुधवार को 3,500 करोड़ रुपये के कर्ज के लिए जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल को-ऑपरेशन (जेबीआइसी) के साथ समझौता किया है। एनटीपीसी ने बयान में कहा कि समझौते के तहत इस कर्ज का 60 प्रतिशत हिस्सा जेबीआइसी देगा। बाकी रकम सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन, बैंक ऑफ योकोहामा, सैन-इन गोडो बैंक, जोयो बैंक तथा नैनतो बैंक मिलकर मुहैया कराएंगे। इस कर्ज को जेबीआइसी की गारंटी होगी। एनटीपीसी ने कहा कि यह समझौता विदेशी मुद्रा में कर्ज के तहत 50 अरब जापानी येन (करीब 48 करोड़ डॉलर या 3,500 करोड़ रुपये) के लिए है।

इस बीच, देश के सबसे बड़े कर्जदाता भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) ने भी जेबीआइसी से एक अरब डॉलर यानी करीब 7,500 करोड़ रुपये का कर्ज लेने संबंधी करार किया है। इसमें से 60 प्रतिशत हिस्सा जेबीआइसी, जबकि शेष सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन, बैंक ऑफ योकोहामा, शिजुओका बैंक, मिजुहो बैंक और एमयूएफजी बैंक मिलकर देंगे।

जापान ने 'कीन सॉर्ड' अभ्यास शुरू किया

वहीं चीन की क्षेत्र में बढ़ती सैन्य गतिविधियों के मद्देनजर जापान और अमेरिका ने पिछले दिनों जापान के नजदीक 'कीन सॉर्ड' के नाम से वायुसेना, नौसेना और थलसेना का अभ्यास शुरू किया था। योशीहिदे सुगा के पिछले महीने जापान के प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद यह पहला बड़ा सैन्य अभ्यास है। योशीहिदे ने संकल्प लिया था कि वह चीन से मुकाबले के लिए सेना को  मजबूत बनाना जारी रखेंगे।

जापान नियंत्रित द्वीपों पर चीन ने किया दावा

दरअसल, पूर्वी चीन सागर में जापान नियंत्रित द्वीपों पर चीन अपना दावा करता है। 'कीन सॉर्ड' हर दो साल में होने वाला सैन्य अभ्यास है। इसमें जापान और अमेरिका के दर्जनों युद्धपोत, सैकड़ों विमान और 46 हजार सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। यह पांच नवंबर तक चलेगा और इसमें पहली बार साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध का प्रशिक्षण शामिल किया जाएगा।

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