नीति आयोग ने सतत विकास के लिए गठित की हिमालयन स्टेट रीजनल काउंसिल
हिमालयी राज्यों के मुख्य सचिव और केंद्रीय मंत्रालयों के सचिव बतौर सदस्य शामिल होंगे।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्यों के सतत विकास के लिए नीति आयोग ने 'हिमालयन स्टेट रीजनल काउंसिल' का गठन किया है। नीति आयोग के सदस्य डा. वी के सारस्वत की अध्यक्षता वाली इस काउंसिल में हिमालयी राज्यों के मुख्य सचिव और केंद्रीय मंत्रालयों के सचिव बतौर सदस्य शामिल होंगे।
नीति आयोग के सदस्य डा. वी के सारस्वत की अध्यक्षता में बनी है काउंसिल
जिन हिमालयी राज्यों के विकास पर यह काउंसिल फोकस करेगी उसमें जम्मू कश्मीर,उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा शामिल हैं। साथ ही इसमें असम और पश्चिम बंगाल के दो-दो जिले भी शामिल हैं।
यह काउंसिल हिमालयी राज्यों में चल रहे विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की निगरानी करेगी। साथ ही हिमालयी राज्यों में जल सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नदी बेसिन विकास पर भी फोकस करेगी। इसके अलावा इन राज्यों में पर्यटन विकास के लिए मानकों के निर्धारण तथा कौशल विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की निगरानी भी जोर देगी।
