नीट पीजी काउंसलिंग में हो रही देरी के खिलाफ देशभर में रेसिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल, OPD सेवाएं सेवा प्रभावित

देशभर में नीट पीजी काउंसलिंग में हो रही देरी के विरोध में रेसिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने से ओपीडी सेवाएं प्रभावित हो रही हैं जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

By Pooja SinghEdited By: Publish:Tue, 30 Nov 2021 09:32 AM (IST) Updated:Tue, 30 Nov 2021 09:55 AM (IST)
नीट पीजी काउंसलिंग में हो रही देरी के खिलाफ देशभर में  रेसिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल, OPD सेवाएं सेवा प्रभावित
नीट पीजी काउंसलिंग में हो रही देरी के खिलाफ देशभर में रेसिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल

नई दिल्ली, जेएनएन। देशभर में नीट पीजी काउंसलिंग में हो रही देरी के विरोध में रेसिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने से ओपीडी सेवाएं प्रभावित हो रही हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, नीट पीजी 2021 काउंसलिंग में हो रही देरी के कारण ओपीडी सेवाओं की राष्ट्रव्यापी हड़ताल कर रहे रेजिडेंट डॉक्टरों की संस्था फोर्डा आगे की रणनीति पर अहम फैसला करेगी।

रेजिडेंट डॉक्टर्स बॉडी ने बताया कि 29 नवंबर को राष्ट्र स्तरीय समीक्षा बैठक होगी। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (FORDA) द्वारा 27 नवंबर से अस्पतालों में आउट पेशेंट डिपार्टमेंट (OPD) सेवाओं का बहिष्कार करने के लिए राष्ट्रव्यापी आह्वान किया गया था। ये हड़ताल बीते दो दिन से जारी है और देशभर के अस्पतालों में  इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है।

इस बीच फोर्डा के अध्यक्ष ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से भी मुलाकात की है। इस संबंध में आगे की रणनीति के लिए सोमवार, 29 नवंबर को राज्यों की रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशनों के साथ आनलाइन बैठक के बाद निर्णय किया जाएगा। हालांकि, अभी हड़ताल जारी रहेगी। 

इस संबंध में फोर्डा ने शनिवार को एक ट्वीट में कहा था कि फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के बीच एक बैठक हुई है। हमारा विरोध जारी है और सभी राज्यों की एसोसिएशन के साथ सोमवार को आभासी बैठक के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। 

बता दें कि इससे पहले इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की रोक के आधार पर केंद्र सरकार ने गुरुवार को फिर से नीट पीजी-2021 काउंसलिंग प्रक्रिया को स्थगित कर दिया था और कहा था कि वह EWS श्रेणी के लिए आठ लाख रुपये की वार्षिक आय सीमा के मानदंड पर फिर से विचार करेगी। इस बार काउंसलिंग प्रक्रिया में एक महीने से अधिक की देरी हुई है। अदालत की अगली सुनवाई 06 जनवरी, 2022 के लिए निर्धारित है और तब तक नीट पीजी की काउसंलिंग शुरू होने के आसार नहीं है। 

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