केंद्र सरकार ने एमएसपी पर धान की खरीद के लिए तीन राज्यों को दिए 19,444 हजार करोड़ रुपये
छत्तीसगढ़ को सबसे ज्यादा 9000 करोड़ रपये मिले हैं। हरियाणा के लिए 5444 करोड़ रपये और तेलंगाना लिए 5500 करोड़ रपये मंजूर किए गए हैं।देश में धान उत्पादन में इन तीन राज्यों की करीब 75 फीसद हिस्सेदारी है।
नई दिल्ली, एजेंसी। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) ने हरियाणा, तेलंगाना और छत्तीसग़़ढ में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर धान की खरीद के लिए पहली किस्त के रूप में 19,444 करोड़ रपये मंजूर किए हैं। आधिकारिक बयान में कहा गया कि उचित समय पर उठाए गए इस कदम से राज्यों की एजेंसियों को तुरंत खरीद प्रक्रिया शुरू करने में मदद मिलेगी। एनसीडीसी केंद्रीय कृषि मंत्रालय का सर्वोच्च फाइनेंसिंग ऑर्गनाइजेशन है।
एनसीडीसी ने बताया कि छत्तीसगढ़ को सबसे ज्यादा 9,000 करोड़ रपये मिले हैं। हरियाणा के लिए 5,444 करोड़ रपये और तेलंगाना लिए 5,500 करोड़ रपये मंजूर किए गए हैं। एनसीडीसी के प्रबंधन निदेशक संदीप नायक ने कहा कि निगम ऐतिहासिक कृषि कानूनों के मद्देनजर किसानों को बेहतर कीमत देने के लिए राज्यों को अधिक सहायता देने को तैयार है, ताकि एमएसपी व्यवस्था का परिचालन सुचारू रूप से चले। देश में धान उत्पादन में इन तीन राज्यों की करीब 75 फीसद हिस्सेदारी है। कोरोना के संकट काल में एनसीडीसी के कदम से किसानों को बड़ी वित्तीय राहत मिलेगी।
पंजाब, हरियाणा में तत्काल प्रभाव से धान खरीद शुरू
खरीफ की फसल जल्द ही बाजार में आने की संभावना के मद्देनजर केंद्र सरकार ने पंजाब और हरियाणा में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर धान खरीद तत्काल प्रभाव से शुरू करने की घोषणा की है। खाद्य मंत्रालय की घोषणा में कहा गया है कि धान पैदा करने वाले राज्यों में वैसे तो एक अक्टूबर से धान की खरीद निर्धारित है। लेकिन पंजाब और हरियाणा की मंडियों में इस बार धान की आवक जल्द शुरू हो गई है। ऐसे में इन दो राज्यों में धान की एमएसपी पर खरीद 26 सिंतबर से ही शुरू की जा रही है। किसान जल्द से जल्द सुविधाजनक तरीके से अपनी उपज की बिक्री कर सकें इसके लिए खरीद के आदेश जारी कर दिए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ) समेत सभी सरकारी एजेंसियां धान खरीद सुचारु रूप से करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
