विशेष आरोप न हों तो आरोपित को समन नहीं करना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा अदालत द्वारा समन जारी करना बेहद गंभीर मामला है और इसलिए जब तक हर आरोपित के खिलाफ विशेष आरोप न हों और उनकी भूमिका महज बयान से अधिक न हो तब तक मजिस्ट्रेट को समन जारी नहीं करना चाहिए।

Monika MinalTue, 28 Sep 2021 03:03 AM (IST)
विशेष आरोप न हों तो आरोपित को समन नहीं करना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को कहा कि मजिस्ट्रेट को तब तक आरोपित को समन नहीं करना चाहिए जब तक उस पर विशेष आरोप न हों। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने शिकायतकर्ता की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें हाई कोर्ट के समन रद करने के फैसले को चुनौती दी गई थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि अदालत में समन करने के लिए मजिस्ट्रेट को आरोपित के खिलाफ प्रथमदृष्टया केस के बारे में कारण दर्ज करना चाहिए।

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा, 'अदालत द्वारा समन जारी करना बेहद गंभीर मामला है और इसलिए जब तक हर आरोपित के खिलाफ विशेष आरोप न हों और उनकी भूमिका महज बयान से अधिक न हो, तब तक मजिस्ट्रेट को समन जारी नहीं करना चाहिए।'

पीठ ने यह टिप्पणी एक व्यक्ति की अपील पर फैसला करते हुए की जिसने एक कंपनी, उसके निदेशकों और अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश समेत कई धाराओं में शिकायत दर्ज कराई थी। ट्रायल कोर्ट ने आरोपितों के खिलाफ समन जारी किया था। लेकिन सत्र अदालत और हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का आदेश खारिज कर दिया था। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि मजिस्ट्रेट के आरोपित के खिलाफ समन जारी करने के आदेश से यह साफ नहीं होता कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने प्रथमदृष्टया केस के बारे में कारण दर्ज किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (Crpc) की धारा 319 के तहत समन जारी करने की शक्ति का प्रयोग तभी किया जाना चाहिए, जब साक्ष्य से किसी व्यक्ति के खिलाफ ठोस और पुख्ता सबूत हों। जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने दोहराया कि धारा 319 सीआरपीसी के तहत शक्ति का इस्तेमाल आकस्मिक और लापरवाह तरीके से नहीं किया जा सकता है। बेंच ने कहा कि लागू किया जाने वाला परीक्षण प्रथम दृष्टया मामले से अधिक है, जिसे आरोप तय करने के समय लागू किया जाता है। 

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