लखीमपुर खीरी हिंसा : जानें यूपी पुलिस पर क्यों भड़का सुप्रीम कोर्ट, क्यों कहा- गाड़ी से रौंदने और लिंचिंग के मामलों अलग कर देंगे
लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश पुलिस की जमकर खिंचाई की। जानें सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश पुलिस पर क्यों नाराज हुआ। पढ़ें मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणियां...
नई दिल्ली, जेएनएन। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फिर उत्तर प्रदेश पुलिस की खिंचाई करते हुए जांच की धीमी रफ्तार और मंशा पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को अभियुक्तों की गिरफ्तारी, अभियुक्तों की पुलिस और न्यायिक हिरासत की स्थिति तथा गवाहों व पीडि़तों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया पर सवालों में घेरते हुए कहा, 'हमें लगता है कि आप देरी करने के लिए धीमी गति अख्तियार किए हैं। कृपया इस धारणा को दूर करें।'
अंतहीन कहानी नहीं बने छानबीन
मामले में प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने कहा, 'जांच अंतहीन कहानी नहीं बननी चाहिए।' अदालत ने प्रदेश सरकार द्वारा अंतिम क्षणों में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने पर भी सवाल उठाया और मामले की सुनवाई 26 अक्टूबर तक टालते हुए अगली बार एडवांस में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
अंतिम क्षणों में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का क्या मतलब
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि सील बंद लिफाफे में स्थिति रिपोर्ट दाखिल की गई है। प्रधान न्यायाधीश ने देर से स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने पर सवाल उठाते हुए कहा, 'अंतिम क्षणों में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का क्या मतलब है? हम इसे कैसे पढ़ेंगे? स्थिति रिपोर्ट पहले दाखिल करनी चाहिए थी।'
रात एक बजे तक इंतजार किया
जस्टिस रमना ने कहा कि उन्होंने रात एक बजे तक इंतजार किया कि कुछ दाखिल होगा लेकिन कुछ भी दाखिल नहीं हुआ। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में क्यों दाखिल की, कोर्ट ने तो ऐसा नहीं कहा था। कोर्ट के स्थिति रिपोर्ट नहीं देख पाने पर साल्वे ने कहा कि सुनवाई शुक्रवार तक टाल दी जाए लेकिन पीठ ने सुनवाई टालने से मना कर दिया और सुनवाई जारी रखी।
केवल चार के ही बयान धारा-164 में क्यों दर्ज हुए
कोर्ट ने स्थिति रिपोर्ट देखने के बाद साल्वे से कहा कि रिपोर्ट में 44 गवाहों के बयान दर्ज करने की बात है जिसमें से चार के बयान सीआरपीसी की धारा 164 (मजिस्ट्रेट के समक्ष) में दर्ज हुए हैं। कोर्ट ने सवाल किया कि सिर्फ चार के बयान 164 में क्यों दर्ज हुए और लोगों के बयान 164 में क्यों नहीं हुए। साल्वे ने कहा कि प्रक्रिया जारी है।
इसलिए जांच में आ रही मुश्किल
पहले कोर्ट का मानना था कि पुलिस अभियुक्तों के प्रति नरम रवैया अपना रही है लेकिन अब सभी अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं और सभी जेल में हैं। साल्वे ने कहा कि इसमें दो मामले हैं। एक किसानों को गाड़ी से रौंदने का है और दूसरा तीन लोगों की पीट-पीटकर हत्या का है जिसमें जांच थोड़ी मुश्किल है क्योंकि भीड़ से अभियुक्तों की शिनाख्त करानी है।
...तो दोनों मामले अलग कर देंगे
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह दोनों मामलों को अलग कर देंगे। यहां सिर्फ किसानों को गाड़ी से रौंदने पर सुनवाई हो रही है। पीठ ने पूछा कि इस मामले में कितने अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और कितने पुलिस हिरासत व कितने न्यायिक हिरासत में हैं।
क्या पुलिस ने अन्य आरोपियों की हिरासत मांगी
साल्वे ने कहा कि कुल 10 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं जिनमें से चार पुलिस हिरासत में हैं बाकी न्यायिक हिरासत में। जस्टिस सूर्यकांत ने सवाल किया कि जो लोग न्यायिक हिरासत में हैं उनके लिए पुलिस हिरासत मांगी गई थी या नहीं। क्योंकि ऐसा भी होता है कि पुलिस हिरासत मांगी ही नहीं गई हो और कोर्ट ने सीधे अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया हो। क्या स्थिति है।
जांच अंतहीन कहानी ना बने
वकील गरिमा प्रसाद ने कहा कि अभियुक्तों से तीन दिन तक पुलिस हिरासत में पूछताछ हुई थी, उसके बाद न्यायिक हिरासत में भेजे गए। साल्वे ने कहा कि उनके बयान दर्ज हो चुके हैं, घटना के वीडियो थे जो जांच के लिए भेजे गए इसलिए आगे पूछताछ की जरूरत नहीं रही। इस पर पीठ ने कहा कि जांच अंतहीन कहानी नहीं बननी चाहिए।
एसआइटी करे गवाहों की पहचान
सुप्रीम कोर्ट ने गवाहों की सुरक्षा का आदेश देते हुए कहा कि एसआइटी को उन गवाहों की पहचान करनी चाहिए जो खतरे में हैं। साल्वे ने कहा कि कोर्ट जिन मुद्दों पर चिंता जता रहा है, उन्हें वह समझ रहे हैं। कोर्ट एक सप्ताह के लिए सुनवाई टाल दे, वह ताजा स्थिति बताएंगे। कोर्ट ने इस अनुरोध पर सुनवाई 26 अक्टूबर तक के लिए टाल दी।
यह है पूरा मामला
उल्लेखनीय है कि लखीमपुर खीरी में गत तीन अक्टूबर को गाड़ी से रौंदने और हिंसा में कुल आठ लोगों की मौत हुई थी। सुप्रीम कोर्ट वकील शिव कुमार त्रिपाठी द्वारा इस घटना के बारे में भेजे गए पत्र पर संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है। इस मामले में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र भी आरोपित है। आशीष सहित कुल 10 अभियुक्त फिलहाल हिरासत में हैं।
