26 January : दुनिया में ऐसे देश जिनके पास नहीं है लिखित संविधान, जानिए क्या है लिखित और अलिखित संविधान में अंतर

नई दिल्ली, [जागरण स्पेशल]। 26 January 2021 को देश अपना 72वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवम्बर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। इसी कारण 26 जनवरी का दिन भारत में गणतन्त्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पूरे देश को अपने संविधान पर गर्व रहता है। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं, जिनके पास अपना लिखित संविधान नहीं है। उनका शासन किसी और आधार पर चलता है। यहां हम आपको बताते हैं दुनिया में ऐसे कौन से देश हैं जिनका कोई लिखित संविधान नहीं है और वह किस तरह अपने देश की शासन व्यवस्था को चलाते हैं।

भारत में करीब 200 सालों तक अंग्रेजों का शासन रहा है। हमने अंग्रेजों से ही 15 अगस्त 1947 को आजादी पाई थी। यहां आपको जानकर हैरानी होगी की इंग्लैंड के पास अपना कोई लिखित संविधान नहीं है। यहां पहले से कुछ नियम बने हुए हैं, जिनके द्वारा शासन किया जा रहा है। इंग्लैंड के कानून को समय और परिस्थितियों के अनुसार बदला जाता है।

कई अरब देशों के पास भी अपने लिखित संविधान नहीं है। यहां एक तानाशाही के रूप में शासन किया जाता है यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को शासन और सत्ता सौंपी जाती है। सऊदी अरब में कुरान में लिखी गई बातों को ही सर्वोच्च मानकर फैसले लिए जाते हैं।

इजरायल और न्यूजीलैंड के पास भी नहीं है लिखित संविधान

ऐसा ही एक देश है इजरायल जिसके पास अपना लिखित संविधान नहीं है। यह देश भारत के आजाद होने के एक साल बाद यानी 1948 को आजाद हुआ था। यहां की संसद में अलिखित संविधान को मान्यता प्राप्त है, जिससे पूरे देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। 

खूबसूरत द्विपीय देश न्यूजीलैंड के पास भी कोई लिखित संविधान नहीं है। यहां पर अलिखित संविधान है, जिसके आधार पर यहां कि न्याय और प्रशासनिक व्यस्था चलती है। 

जानिए क्या होते हैं लिखित और अलिखित संविधान लिखित संविधान एक संविधान निर्मात्री सभा द्वारा निर्मित होता है वहीँ अलिखित संविधान परम्पराओं, सिद्धांतों और आवश्यकताओं के अनुसार निर्मित किए जाते हैं।  लिखित संविधान कानून के रूप में विधिवत अधिनियमित कानूनी दस्तावेजों में पाया जाता है। एक अलिखित संविधान में सरकार के सिद्धांत शामिल होते हैं जिन्हें कभी भी कानून के रूप में लागू नहीं किया गया है। लिखित संविधान में न्यायपालिका, विधायिका से ज्यादा शक्तिशाली होती है कार्यपालिका का स्थान उसके बाद होता है जबकि अलिखित संविधान में विधायिका को सर्वोच्च स्थान होता है फिर न्यायपालिका और उसके बाद कार्यपालिका होती है।