ओबीएफ कर्मचारियों के हितों की रक्षा करेगी सरकार, सात शाखाओं में किया जाएगा विभाजन

नई दिल्ली, प्रेट्र। सरकार ने आर्डिनेंस फैक्टरी बोर्ड (ओएफबी) को सरकारी स्वामित्व वाली सात शाखाओं में विभाजन करने के बाद इसके कर्मचारियों के हितों की रक्षा का आश्वासन दिया है। सरकार ने जून में रक्षा क्षेत्र के महत्वपूर्ण संगठन ओएफबी के पुनर्गठन की मंजूरी दी थी। यह प्रस्ताव काफी समय से लंबित था। ओएफबी देश भर में हथियार, गोलाबारूद और सैन्य उपकरणों के निर्माण की 41 इकाइयों का संचालन करता है। इसकी दक्षता बढ़ाने तथा इसे और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए इसके पुनर्गठन की मंजूरी दी गई है।

रक्षा राज्यमंत्री अजय भट्ट ने राज्यसभा में कहा, 'सरकार ओएफबी का निगमीकरण करने के बाद इसके कर्मचारियों के हितों की रक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। ओएफबी के ए, बी और सी सभी समूहों के कर्मचारियों को जल्द ही बनने वाले रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (डीपीएसयू) में स्थानांतरित किया जाएगा। चाहे ये कर्मचारी उत्पादन इकाइयों के हों या गैर-उत्पादन इकाइयों के हों।'

भट्ट ने बताया कि ओएफबी मुख्यालय, ओएफबी के नई दिल्ली स्थित कार्यालय और ओएफबी स्कूलों तथा अस्पतालों के सभी कर्मचारियों को आयुध फैक्टरी निदेशालय स्थानांतरित किया जाएगा। यह निदेशालय रक्षा उत्पादन विभाग के तहत तैयार किया जाएगा। कर्मचारियों का स्थानांतरण नियुक्ति की तारीख से दो साल की अवधि के लिए होगा। इन कर्मचारियों पर वही नियम लागू होंगे जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होते हैं।