'ग्रीन हाइड्रोजन' के पक्ष में गडकरी, कहा- देश में पेट्रोल-डीजल के आयात को कम करने की है जरूरत

सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दूसरे देशों से भारत में आयात होने वाले पेट्रोल व डीजल में कमी लाने की बात कही और ग्रीन हाइड्रोजन की पेशकश की। उन्हेांने कहा कि इनका आयात तो हो रहा है लेकिन इससे आर्थिक आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है।

By Monika MinalEdited By: Publish:Tue, 26 Oct 2021 12:16 AM (IST) Updated:Tue, 26 Oct 2021 12:16 AM (IST)
'ग्रीन हाइड्रोजन' के पक्ष में गडकरी, कहा- देश में पेट्रोल-डीजल के आयात को कम करने की है जरूरत
ग्रीन हाइड्रोजन के पक्ष में गडकरी, कहा- देश में तेल आयात को कम करने की है जरूरत

नई दिल्ली, प्रेट्र। ट्रांसपोर्ट के लिए ईंधन के तौर पर ग्रीन हाइड्रोजन की वकालत करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा कि भारत को ऐसा देश बनाने की जरूरत है जो पेट्रोल और डीजल के आयात पर निर्भर न रहे। एक इवेंट में बोलते हुए गडकरी ने खेद व्यक्त किया कि कुछ देश पेट्रोल और डीजल की बिक्री से आर्थिक आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। परिवहन सेक्टर बड़े बदलाव का गवाह है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री ने कहा, 'हम ऐसा देश बनाना चाहते हैं जो पेट्रोल और डीजल के आयात पर निर्भर न रहे बल्कि ईंधन का निर्यात करे।'

गडकरी ने यह भी कहा कि उन्होंने अपने मंत्रालय के अधिकारियों से छोटे ढाबा मालिकों  को नेशनल हाईवे के किनारे पेट्रोल पंप  और शौचालय बनाने की मंजूरी देने के प्रस्ताव पर काम करने को कहा है। गडकरी ने बताया कि उन्हें किसी ने एक मैसेज किया था जिसमें यह बताया कि वह यात्रा कर रहा है और सड़क के 200-300 किलोमीटर के दौरान उसे एक भी शौचालय नहीं मिला। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लोग सड़क किनारे की जमीनों पर अतिक्रमण कर रहे हैं और ढाबा खोल रहे हैं। मंत्री ने बताया, 'सुबह मैने अपने मंत्रालय  के अधिकारियों को इस बारे में अवगत कराया और कहा कि जिस तरह से NHAI पेट्रोल पंप के लिए NOC देता है, उसी तरह से हमें नेशनल हाईवे पर बने छोटे ढाबा मालिकों को पेट्रोल पंप और शौचालय खोलने के लिए अनुमति देने पर भी विचार करना चाहि।

भूमि अधिग्रहण मुआवजे की राशि बढ़ी

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने बताया कि उनके मंत्रालय द्वारा लगातार रखी गई प्रगति पर नजर के कारण सड़कों के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में काफी तेजी आई है। उन्होंने बताया कि सड़कों के निर्माण के लिए होने वाले भूमि अधिग्रहण के लिए उन्होंने मुआवजे की राशि को भी बढ़ा दिया है।

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