यह राज्‍य अपने नागरिकों को अब 20 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज की देगा सुविधा

छत्तीसगढ़ सरकार अब राज्य के नागरिकों को 20 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज की सुविधा देगी।

By Arun Kumar SinghEdited By: Publish:Fri, 15 Nov 2019 05:01 PM (IST) Updated:Fri, 15 Nov 2019 05:48 PM (IST)
यह राज्‍य अपने नागरिकों को अब 20 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज की देगा सुविधा
यह राज्‍य अपने नागरिकों को अब 20 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज की देगा सुविधा

राज्‍य ब्‍यूरो, रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार अब राज्य के नागरिकों को 20 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज की सुविधा देगी। राज्य कैबिनेट की शुक्रवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। वहीं, पहले से संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बीपीएल परिवारों को पांच लाख और अन्य परिवारों को सालभर में 50 हजार रुपये तक मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर करीब तीन घंटे चली बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने उक्त जानकारी दी। सिंहदेव ने बताया कि नई योजना में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल परिवार के साथ ही सभी प्राथमिक और अंत्योदय राशन कार्डधारी परिवारों को पांच लाख रुपये तक की स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। बाकी परिवारों को 50 हजार की सीमा तय की गई है। अभी यह राशि सभी के लिए 50 हजार तय है।

यह बताते हुए संतोष हो रहा है कि आज कैबिनेट ने 'मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना' शुरू करने का निर्णय लिया है।

इसके अंतर्गत 20 लाख ₹ तक का इलाज किया जाएगा। यह प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना से चार गुना अधिक है जिसमें सिर्फ़ 5 लाख तक का इलाज किया जाता है।#AyushmanSeCharGuna

— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) November 15, 2019

संजीवनी सहायता कोष का विस्तार 

सिंहदेव ने बताया कि वे बीमारियां जो योजनांतर्गत शामिल नहीं हैं, या हितग्राही का नाम सूची में नहीं है या नई योजना अंतर्गत बीमा कवर राशि इलाज के लिए पर्याप्त नहीं है, उन परिवारों के लिए वर्तमान में लागू संजीवनी सहायता कोष का विस्तार करते हुए मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना शुरू करने का निर्णय किया गया। इसमें मुख्यमंत्री के अनुमोदन से प्रति परिवार पांच से अधिकतम 20 लाख रुपये तक के इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी।

जंगल सफारी का किराया आधा

कैबिनेट ने नवा रायपुर स्थित एशिया के सबसे बड़े मानव निर्मित जंगल सफारी का किराया आधा करने का फैसला किया है। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि अभी एसी बस का किराया 300 और नॉन एसी बस का किराया 200 रुपये है। इसे घटाकर क्रमश: 150 और सौ रुपये करने का फैसला किया गया है। इसी तरह 12 वर्ष से कम और दिव्यांग लोगों के लिए बस सुविधा नि:शुल्क रहेगी।

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