सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया बदलने की मांग, कहा- सरकारी दखल से पैदा होती है शंका
कहा कि चुनाव आयोग में नियुक्ति की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन भी करती है। इसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के हर संभव प्रयास करने के लिए कहा गया है। इसलिए याचिका की मांग के अनुसार दिया जाने वाला आदेश चुनाव प्रक्रिया की पवित्रता को कायम करेगा।
नई दिल्ली, प्रेट्र। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाए हैं। कहा है कि नियुक्ति प्रक्रिया उचित न होने की वजह से चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर शंका पैदा होती है।
गैर सरकारी संगठन एडीआर ने शीर्ष न्यायालय से कोलेजियम या चयन समिति के जरिये चुनाव आयोग में नियुक्ति किए जाने का आदेश देने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग के पदाधिकारियों की नियुक्ति में सरकारी अधिकारियों की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इससे सत्तारूढ़ दल के प्रभाव से मुक्त निर्णय होने की संभावना कमजोर पड़ जाती है। नियुक्ति की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि उसमें घालमेल की आशंका बिल्कुल भी न हो।
जनहित याचिका में कहा गया है कि लोकतंत्र वास्तव में भारतीय संविधान का आधार है। यह देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जाने की अपेक्षा रखता है। जबकि राजनीतिक और सरकारी दखल वाला चुनाव आयोग इस अपेक्षा को पूरा करने की राह में शंकाएं पैदा करता है। चुनाव आयोग के पदों पर नियुक्ति में सरकार की भूमिका संस्था की निष्पक्षता को लेकर शंकाएं पैदा करती है।
याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग में नियुक्ति की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन भी करती है। इसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए कहा गया है। इसलिए याचिका की मांग के अनुसार दिया जाने वाला आदेश चुनाव प्रक्रिया की पवित्रता को कायम करेगा। देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का माहौल बेहतर बनाएगा।
