ऑड-इवेन के खिलाफ दायर जनहित याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने की खारिज
याचिकाकर्ता नंद किशोर गर्ग ने याचिका में कहा कि सीएनजी वाहनों से कम प्रदूषण होने के बावजूद प्रतिबंधित करना दिल्ली सरकार का रवैया भेदभावपूर्ण है।
जासं, नई दिल्ली। दिल्ली में 4 से 15 नवंबर के बीच प्रस्तावित ऑड-इवेन के खिलाफ दायर जनहित याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने याचिका दाखिल करने से पहले सरकार के समक्ष अपनी बात नहीं रखी। पीठ ने कहा कि पूरी जानकारी के बगैर याचिका दायर की गई है।
पूरी जानकारी के बगैर याचिका दायर की गई
याचिकाकर्ता नंद किशोर गर्ग ने अधिवक्ता शशांक देव सुधी के माध्यम से योजना का इस आधार पर विरोध किया कि प्रदूषण फैलाने वाले दोपहिया वाहनों को छूट दी गई है, जबकि सीएनजी वाहन को छूट नहीं दी गई है। त्रिनगर सीट से भाजपा के पूर्व विधायक गर्ग ने कहा कि सीएनजी वाहनों से कम प्रदूषण होने के बावजूद प्रतिबंधित करना दिल्ली सरकार का रवैया भेदभावपूर्ण और समानता के बुनियादी सिद्धांत का उल्लंघन है।
शिवकुमार को 25 लाख के निजी मुचलके पर मिली जमानत
दिल्ली हाईकोर्ट ने कर्नाटक कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार को 25 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। वे मनी लॉन्ड्रिंग मामने में कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। वे न्यायिक हिरासत में थे और इससे पहले ट्रायल कोर्ट उनकी जमानत याचिका को खारिज कर चुकी थी।
बता दें कि बुधवार को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पूर्व मंत्री डी.के. शिवकुमार से तिहाड़ जेल में मुलाकात की थी। शिवकुमार को ईडी ने धनशोधन के एक मामले में तीन सितंबर को गिरफ्तार किया था। उनकी जमानत याचिका अदालत में लंबित है और ईडी की जांच जारी है। कांग्रेस का कहना है कि केंद्रीय एजेंसियों ने राजनीतिक प्रतिशोध के कारण निशाना बनाया था, इसलिए नहीं कि उन्होंने कानून का उल्लंघन किया।
चिदंबरम ने हाईकोर्ट में दाखिल की जमानत याचिका
आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व वित मंत्री पी चिदंबरम ने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिक दायर की है. चिदंबरम ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जुड़े मामले में यह जमानत याचिका दायर की है। बीते मंगलवार को उन्हें सीबीआई से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दी थी।
पी चिदंबरम को प्रवर्तन निदेशालय ने 17 अक्टूबर से को हिरासत में लिया था. सीबीआई ने 15 मई 2017 को एक प्राथमिकी दर्ज की थी जिसमें आईएनएक्स मीडिया समूह को 2007 में विदेशी चंदा प्राप्त करने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की ओर से मिली मंजूरी में गड़बड़ियों का आरोप लगाया गया था। उस दौरान चिदंबरम वित्त मंत्री थे. सीबआई ने इस मामले में चिदंबरम को 21 को गिरफ्तार किया था।
