कोरोना संकट से बिगड़े हालात, देश के 146 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 15 फीसद से ज्‍यादा, सरकार ने उठाए ये कदम

नई दिल्‍ली, एजेंसियां। देश में कोरोना संक्रमण से हालात गंभीर होते जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने बुधवार को बताया कि देश में 146 जिले ऐसे हैं जहां पॉजिटिविटी रेट 15 फीसद से अधिक है जो चिंता का विषय है। देश में मौजूदा वक्‍त में सक्रिय मामलों की संख्या 21,57,000 है। यह संख्या पिछले साल के हमारे अधिकतम संख्या के दो गुणा है। रिकवरी दर 85 फीसद जबकि‍ मृत्यु दर 1.17 फीसद है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने बताया कि सरकार कोरोना के खिलाफ लड़ाई में तेजी लाने जा रही है। आने वाले दिनों में सरकार संक्रमितों के इलाज के लिए बेड की संख्‍या और बढ़ाने जा रही है।

भूषण ने बताया कि पिछले साल औसत सबसे ज्यादा मामले 94 हजार रोजाना दर्ज किए गए थे। इस बार पिछले 24 घंटों में 2,95,000 मामले दर्ज़ किए गए हैं। देश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान में तेजी से चलाया जा रहा है। देश में 13 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज़ दी जा चुकी हैं। पिछले 24 घंटों में लगभग 30 लाख वैक्सीन डोज दी गई हैं। देश में लगभग 87 फीसद स्वास्थ्यकर्मियों को उनकी पहली डोज दी जा चुकी है। देश में 79 फीसद फ्रंट लाइन वर्कर्स को पहली डोज लगाई जा चुकी है।  

केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य सचिव ने बताया कि‍ अगले चरण के टीकाकरण के लिए अब नई रणनीति घोषित की गई है। इसके 12 सिद्धांत होंगे जिनके तहत टीकाकरण कि‍या जाएगा। टीकानिर्माता 50 फीसद वैक्‍सीन की आपूर्ति भारत सरकार को करेंगे जबकि‍ 50 आपूर्ति अन्‍य को की जाएगी। इनमें राज्‍य सरकारें और निजी अस्‍पताल सीधे वैक्‍सीन निर्माता से खरीद कर सकेंगे। वैक्‍सीन की कीमत का सवाल है तो वैक्‍सीन डेवलपर इसके दाम पारदर्शी तरीके से घोषित करेंगे। वैक्‍सीन कि‍सी भी सूरत में खुले बाजार में नहीं मिलेगी। 

राजेश भूषण ने बताया कि आने वाले दिनों में वैक्‍सीन डेवलपर से केंद्र सरकार और निजी अस्‍पताल या राज्‍य सरकारों को ही टीकों की आपूर्ति होगी। जैसे अब तक होता आया है कि‍ भारत सरकार की ओर से निजी अस्‍पतालों को वैक्‍सीन उपलब्‍ध कराई जाती थी वह अब नहीं कराई जाएगी। अब केवल दो व्‍यवस्‍थाएं होगी। पहली भारत सरकार की नि:शुल्‍क टीकाकरण की व्‍यवस्‍था जिसमें गरीबों उम्र दराज और बीमार लोगों का टीकाकरण होगा जबकि‍ दूसरी निजी अस्‍पतलों की ओर से टीकाकरण की व्‍यवस्‍था जिसमें लोग सीधे प्राइवेट अस्‍पतालों से वैक्‍सीन लगवाएंगे। 

राजेश भूषण ने बताया कि आने वाले दिनों में वैक्‍सीन डेवलपर से केंद्र सरकार और निजी अस्‍पताल या राज्‍य सरकारों को ही टीकों की आपूर्ति होगी। जैसे अब तक होता आया है कि‍ भारत सरकार की ओर से निजी अस्‍पतालों को वैक्‍सीन उपलब्‍ध कराई जाती थी वह अब नहीं कराई जाएगी। अब केवल दो व्‍यवस्‍थाएं होगी। पहली भारत सरकार की नि:शुल्‍क टीकाकरण की व्‍यवस्‍था जिसमें गरीबों उम्र दराज और बीमार लोगों का टीकाकरण होगा जबकि‍ दूसरी निजी अस्‍पतलों की ओर से टीकाकरण की व्‍यवस्‍था जिसमें लोग सीधे प्राइवेट अस्‍पतालों से वैक्‍सीन लगवाएंगे। 

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने यह भी बताया कि भारत सरकार द्वारा आपूर्ति किए गए वैक्सीन के आधार पर संचालित वैक्सीनेशन सेंटर निशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराएंगे। इन केंद्रों में आयु की सीमा 45 साल रहेगी। इसमें स्वास्थ्यकर्मी और फ्रंट लाइन वर्कर्स भी शामिल होंगे। राज्य सरकार या प्राइवेट अस्पतालों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले वैक्सीनेशन में 18 वर्ष से ज्यादा आयु के सभी लोग वैक्सीनेशन करा सकेंगे...