मंत्रियों और सांसदों से तबादले की सिफारिश कराई तो होगी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई
केंद्र सरकार ने केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) संवर्ग के सहायक अनुभाग अधिकारियों को मंत्रियों और संसद सदस्यों की ओर से स्थानांतरण का अनुरोध भेजे जाने की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है। एएसओ ग्रुप बी के अराजपत्रित अधिकारी होते हैं।
नई दिल्ली, प्रेट्र। केंद्र सरकार तबादले के लिए मंत्रियों और सांसदों से सिफारिश कराने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) की तरफ से इस संबंध में एक आदेश जारी किया गया है। इसमें केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) कैडर के सहायक सेक्शन अधिकारियों (एएसओ) को ऐसा करने पर अनुशासनात्म कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
विभाग को लेकर मिल रहे अनुरोध
डीओपीटी ने अपने आदेश में कहा है कि उसे सीसीएस कैडर के एओएस ग्रेड के विभिन्न मंत्रालयों से संबद्ध या बाहर से आए अधिकारियों की तरफ से व्यक्तिगत या चिकित्सा आधार पर अंतर संवर्ग (कैडर) स्थानांतरण के अनुरोध मिलते रहते हैं। विभाग ने कहा कि सीसीएस को मुख्य रूप से केंद्रीय सचिवालय में मध्यम स्तर के पदों के अधिकारियों के प्रबंधन के लिए बनाया गया है। केंद्रीय सचिवालय केंद्र सरकार का मुख्यालय होने के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में स्थिति केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के दफ्तर हैं।
मामले को गंभीरता से लिया गया
आदेश में कहा गया है कि कई बार एएसओ के अनुरोध को किसी मंत्री या लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य या फिर अन्य नामित प्राधिकारी की तरफ से सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए अग्रसारित किया जाता है। एसओ समूह बी के अराजपत्रित अधिकारी होते हैं। डीओपीटी ने कहा है कि संबंधित प्राधिकारी ने मंत्रियों या सांसदों से सिफारिश कराने की परिपाटी को गंभीरता से लिया है। इसलिए यह सबको बताया जा रहा है कि इस तरह के कार्य पर नियमों के मुताबिक अनुशासनात्मक समेत अन्य तरह की कार्रवाई की जाएगी।
