केंद्र करेगा तमिलनाडु में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन की समीक्षा, करोड़ों रुपये किए गए आवंटित

नई दिल्ली, प्रेट्र। केंद्र सरकार तमिलनाडु में चल रहे जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन की समीक्षा करेगी। जल शक्ति मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि राज्य में इस योजना के तहत 1576 गांवों में किए गए कार्यो की समीक्षा की आवश्यकता है। यहां एक भी पानी का कनेक्शन न देने की बात सामने आ रही है। राज्य में लगभग 126.89 लाख ग्रामीण परिवार हैं, जिनमें से 98.96 लाख घरों में पानी का कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराया गया है।

केंद्र ने जल जीवन मिशन के तहत तमिलनाडु को 921.99 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। गौरतलब है कि यह मोदी सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसका उद्देश्य 2024 तक देश के सभी ग्रामीण घरों में पाइप लाइन के जरिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। गोवा अकेला ऐसा राज्य है जो इस लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है।

ग्रामीण क्षेत्रों में 100 फीसद घरों को नल से जल मुहैया करने वाला राज्य बना गोवा

वहीं, दूसरी ओर कुछ दिन पहले गोवा अपने ग्रामीण क्षेत्रों में 100 फीसद घरों को नल जल कनेक्शन मुहैया कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। जल शक्ति मंत्रालय ने पिछले दिनों यह जानकारी देते हुए बताया कि जल जीवन मिशन के तहत 2.30 लाख ग्रामीण घरों को पाइप से जलापूर्ति की सुविधा मिल गई है। बता दें कि सरकार के जल जीवन मिशन का लक्ष्य साल 2024 तक सभी गांवों को पाइप से पानी मुहैया कराना है।

इस दौरान जल शक्ति मंत्रालय ने कहा था कि गोवा देश में पहला 'हर घर जल' राज्य का गौरव हासिल कर चुका है। गोवा ने ग्रामीण क्षेत्रों में सफलतापूर्वक 100 फीसद घरों को नल कनेक्शन मुहैया कराया है। राज्‍य में 2.30 लाख घर इसके दायरे में आ गए हैं। जल जीवन मिशन के प्रभावी तरीके से इस्तेमाल के ढेर सारे लाभ लेने वाला कदम उठाए जाने के बाद गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घोषणा की है कि अब राज्य में सभी ग्रामीण घरों के पास नल जल आपूर्ति है।