केंद्र ने राज्यों को अब तक दीं कोरोना वैक्सीन की 106.79 करोड़ से ज्यादा डोज, 12 करोड़ डोज अभी भी मौजूद

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा भारत ने इस साल 16 जनवरी से अपना कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू किया। केंद्र सरकार पूरे देश में कोविड-19 टीकाकरण की गति को तेज करने और इसके दायरे का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है।

By Neel RajputEdited By: Publish:Sun, 24 Oct 2021 11:28 AM (IST) Updated:Sun, 24 Oct 2021 11:28 AM (IST)
केंद्र ने राज्यों को अब तक दीं कोरोना वैक्सीन की 106.79 करोड़ से ज्यादा डोज, 12 करोड़ डोज अभी भी मौजूद
भारत ने इस साल 16 जनवरी से अपना कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू किया

नई दिल्ली, एएनआइ। देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अभी तक कोरोना वैक्सीन की 106.79 करोड़ से ज्यादा डोज प्रदान की गई हैं और 12 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज अभी भी राज्यों के पास हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने रविवार को कहा कि अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 106.79 करोड़ से अधिक कोविड-19 वैक्सीन खुराक प्रदान की जा चुकी हैं। मंत्रालय की तरफ से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है, 'भारत सरकार (मुफ्त चैनल) और प्रत्यक्ष राज्य खरीद श्रेणी के माध्यम से अब तक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 106.79 करोड़ (1,06,79,93,365) से अधिक वैक्सीन खुराक प्रदान कर चुकी है।'

इसके अलावा, 12 करोड़ से अधिक (12,02,30,859) कोविड-19 वैक्सीन खुराक अभी भी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास उपलब्ध हैं जो अभी लगाई जानी हैं। बता दें कि भारत ने इस साल 16 जनवरी से अपना कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू किया। मंत्रालय ने कहा, केंद्र सरकार पूरे देश में COVID-19 टीकाकरण की गति को तेज करने और इसके दायरे का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है। COVID-19 टीकाकरण के महाअभियान का दूसरा चरण 21 जून, 2021 से शुरू हुआ था।

आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, अधिक टीकों की उपलब्धता, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वैक्सीन उपलब्धता की उन्नत दृश्यता के माध्यम से टीकाकरण अभियान को तेज किया गया है ताकि उनके द्वारा बेहतर योजना बनाई जा सके और वैक्सीन आपूर्ति श्रृंखला को सुव्यवस्थित किया जा सके। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत, भारत सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त में COVID-19 टीके उपलब्ध कराकर उनका समर्थन कर रही है। COVID-19 टीकाकरण महाअभियान के नए चरण में, केंद्र सरकार देश में वैक्सीन निर्माताओं द्वारा बनाए जा रहे टीकों के 75 फीसद हिस्से की राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को खरीद और आपूर्ति (मुफ्त) करेगी।

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