Arundhati scheme: हर दुल्हन को 10 ग्राम सोना देगी असम सरकार, लाभ पाने के लिये कुछ शर्तें भी

असम में हर वयस्क दुल्हन जिसने कम से कम 10वीं की पढ़ाई की है और अपनी शादी को पंजीकृत कराया है उसे 10 ग्राम सोना उपहार स्वरूप दिया जाएगा।

By Sanjeev TiwariEdited By: Publish:Thu, 21 Nov 2019 08:58 AM (IST) Updated:Thu, 21 Nov 2019 09:07 AM (IST)
Arundhati scheme: हर दुल्हन को 10 ग्राम सोना देगी असम सरकार, लाभ पाने के लिये कुछ शर्तें भी
Arundhati scheme: हर दुल्हन को 10 ग्राम सोना देगी असम सरकार, लाभ पाने के लिये कुछ शर्तें भी

गुवाहाटी, प्रेट्र। असम सरकार ने घोषणा की कि वह हर वयस्क दुल्हन, जिसने कम से कम 10वीं की पढ़ाई की है और अपनी शादी को पंजीकृत कराया है, उसे 10 ग्राम सोना उपहार स्वरूप भेंट करेगी। राज्य के वित्त मंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कहा कि ‘अरुंधति स्वर्ण योजना’ का लाभ पाने के लिये कुछ अन्य शर्तें भी हैं।

योजना से सरकारी खजाने पर सालाना करीब 800 करोड़ रुपये का खर्च आयेगा। यह योजना अगले साल एक जनवरी से शुरू होगी। सरमा ने यहां पत्रकारों से कहा कि हमलोग विवाह पंजीकृत पाये जाने पर प्रत्येक कन्या को उसके विवाह के दौरान एक तोला (10 ग्राम) सोना देंगे। हमारा फोकस सोना देकर वोट बटोरना नहीं है बल्कि विवाह पंजीकृत कराना है।

Assam Min HB Sarma: Assam govt is planning to spend Rs 800Cr per year under Arundhati scheme in which every bride of Assam to be given 1 Tola gold free.The aim of the scheme is to reduce child marriage as it'll require the marriage to be registered to avail benefits of the scheme pic.twitter.com/oyURjquo2k

— ANI (@ANI) November 20, 2019

मंत्री ने कहा कि असम में हर साल करीब तीन लाख शादियां होती हैं लेकिन सिर्फ 50,000-60,000 पंजीकृत होती हैं। उन्होंने कहा कि योजना लाभ लेने के लिये दुलहन के परिवार की वार्षिक आय पांच लाख रुपये से कम होनी चाहिए।

गौरतलब है कि असम के वित्त मंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने राज्य का 2019-20 बजट पेश करते समय ही यह घोषणा की थी। वित्त मंत्री ने 1,19ं3 करोड़ रुपये के घाटे का बजट पेश करते हुए किसी नए कर का प्रस्ताव नहीं किया था। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने गरीबों को एक रुपये किलो के मूल्य पर चावल देने और दुलहनों को एक तोला सोना देने का प्रस्ताव किया था। बजट में विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता का भी प्रस्ताव किया गया था। साथ ही अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों को वित्तीय सहायता का प्रस्ताव भी पेश किया था। इस तरह असम में कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित हो रही है।

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