उत्तराखंड में हर घर जल के तहत मल्टी विलेज स्कीम को मंजूरी, 2022 तक 15 लाख घरों को मिल जाएगा पानी का कनेक्शन
नेशनल जल जीवन मिशन ने राज्य सरकार से कहा है कि इस साल तक प्रदेश के कुल 2.64 लाख घरों को पानी का कनेक्शन दे दिया जाए। इस साल के लिए जहां केंद्रीय आवंटन 1443.80 करोड़ रुपये किया गया है वहीं ओपनिंग बैलेंस 111.22 करोड़ रुपये है।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। जल जीवन मिशन के नेशनल कमेटी की बैठक में उत्तराखंड के लिए मल्टी विलेज स्कीम को मंजूरी दी गई, जिसमें एक दर्जन से अधिक जलापूर्ति योजनाएं शामिल हैं। इस स्कीम में राज्य के लिए कुल 267 करोड़ रुपये से अधिक की मंजूरी दी गई है। राज्य के कुल छह जिलों के 2,300 से अधिक गांवों में नल से जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य है। जल शक्ति मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उत्तराखंड वर्ष 2022 तक कुल 15.18 लाख ग्रामीण घरों तक नल से जलापूर्ति करने लगेगा।
मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, उत्तराखंड को 2020-21 के लिए जल जीवन मिशन के तहत 1,443.80 करोड़ रुपये की केंद्रीय मदद मुहैया कराई गई थी। राज्य स्तर पर मंजूरी कमेटी का गठन करने का प्रविधान किया गया है, जिससे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति सुनिश्चित की जा सके। यह केंद्र सरकार की नामित कमेटी के तौर पर काम करती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशा के अनुरूप देश के गांवों के हर घर तक नल से जल की आपूर्ति करना है, जिसके लिए सरकार का जल जीवन मिशन काम कर रहा है।
पिछले साल के मुकाबले चार गुना अधिक धनराशि का हुआ आवंटन
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत ने बताया कि उत्तराखंड को जल जीवन मिशन के लिए पिछले साल के मुकाबले चार गुना अधिक धनराशि का आवंटन किया गया है। नेशनल जल जीवन मिशन ने राज्य सरकार से कहा है कि इस साल तक प्रदेश के कुल 2.64 लाख घरों को पानी का कनेक्शन दे दिया जाए। इस साल के लिए जहां केंद्रीय आवंटन 1,443.80 करोड़ रुपये किया गया है, वहीं ओपनिंग बैलेंस 111.22 करोड़ रुपये है। इसमें राज्य का मैचिंग ग्रांट जोड़कर कुल 1733 करोड़ रुपये हो जाएगा।
केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को स्पष्ट कर दिया है कि उत्तराखंड में जल जीवन मिशन के लिए धनराशि की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। राज्य को 15वें वित्त आयोग से भी इस मद में पर्याप्त धनराशि का आवंटन किया गया है।
