महिलाओं को सश्क्त बनाने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार की 'वाईएसआर चेयुता' योजना, लाखों को मिलेगा लाभ
आंध्र प्रदेश सरकार की वाईएसआर चेयुता योजना से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय की 23 लाख से भी ज्यादा महिलाओं को लाभ मिलेगा।
अमरावती, आइएएनएस। आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी सरकार ने राज्य की अल्पसंख्यक महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए 'वाईएसआर चेयुता' नाम से एक स्कीम लॉन्च की है। इस स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय की 23 लाख से भी ज्यादा महिलाओं को लाभ मिलेगा। इस स्कीम के जरिए महिलाओं को बैंक से 75,000 रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। बैंक इन लोगों को व्यापार बढ़ाने में आर्थिक मदद करेगा।
राज्य सरकार अपनी इस कल्याणकारी स्कीम पर 17,000 कोरड़ रुपये खर्च कर रही है, जिसका फायदा 45-60 वर्ष तक की आयु की लाखों महिलाएं उठा सकती हैं। इस योजना के तहत हर साल 18,750 रुपये इंसेंटिव दिया जाएगा, इस प्रकार चार साल में 75,000 रुपये का लाभ मिलेगा। इसके अलावा, 45-60 वर्ष की आयु वर्ग वाली आठ लाख विधवा और सिंगल वुमन को भी इस योजना में शामिल किया गया है। वो भी योजना का लाभ उठाने के लिए योग्य हैं, जो कि पहले से ही सोशल पेंशन प्राप्त कर रही हैं।
हर साल, 27 हजार रुपये पेंशन के रूप में इन महिलाओं को दिए जाते हैं जो प्रतिमाह 2,250 के रूप में मिलते हैं। अब इसके साथ, वाईएसआर चेयुता के तहत इनको प्रतिवर्ष 18,750 रुपये का भी लाभ मिलेगा। इसका मतलब ये हर साल 45,750 रुपये प्राप्त करेंगी।
सरकार के अनुसार, वाईएसआर चेयुता इस मायने में योग्य महिलाओं को उनके पसंद के किसी भी उद्देश्य के लिए उनके गैर-चालू खातों में जमा राशि का उपयोग करने की स्वतंत्रता देती है। सरकार मार्केटिंग और टेक्नीकल सहायता के लिए महिलाओं को बैंकों द्वारा ऋण प्रदान करेगी। सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रॉक्टर एंड गैंबल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड (AMUL), हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (HUL) और इंडिया टोबैको लिमिटेड (ITC) जैसे प्रमुख उद्योगों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे चेयुता के लाभार्थी भी लाभांवित हो सकते हैं।