मध्य प्रदेश : विधानसभा के कर्मचारियों के लिए बनेंगे 40 आवास, दो साल में निर्माण पूरा करने का लक्ष्य

भोपाल, जेएनएन। विधानसभा के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सरकारी आवास न मिलने की शिकायत अब दूर होगी। इनके लिए विधानसभा परिसर में चालीस आवास बनाए जाएंगे। सोमवार को विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष रामेश्वर शर्मा ने भूमिपूजन किया। आवास निर्माण चार ब्लॉक में होगा और सभी में पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। दो साल में निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इस परियोजना के लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग के 6.63 करोड़ रुपये स्वीकृत कराए गए हैं।

मध्यप्रदेश विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष रामेश्वर शर्मा ने बताया कि 20-22 साल से इन आवासों के निर्माण की योजना लंबित थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की इच्छा थी कि कर्मचारियों के लिए जल्द से जल्द नये आवास बनें। यह विषय संज्ञान में आने के बाद नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अधिकारियों से चर्चा करके परियोजना को स्वीकृत कराया है और अब नये आवास निर्माण का कार्य प्रारंभ हो रहा है।

मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2022 तक हर आवासहीन को आवास उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से कार्य चल रहा है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में भी कर्मचारियों के लिए 1,400 फ्लैट बनाए गए हैं। इनकी चाबी जल्द ही मुख्यमंत्री कर्मचारियों को सौंपेंगे। इस दौरान विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने बताया कि दो एकड़ क्षेत्र में कर्मचारियों के लिए नये आवास बनेंगे। इसमें तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए 20 एच टाइप और 20 आई टाइप आवास रहेंगे। एक ब्लॉक में दस आवास रहेंगे। इस दौरान स्थानीय पार्षद दिनेश यादव, विधानसभा सचिवालय और राजधानी परियोजना प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे।