रक्षा भूमि का पट्टा नया करने में देरी करने पर 27 करोड़ का नुकसान

नई दिल्ली, आइएएनए। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा भूमि का पट्टा नया करने में देरी के चलते सरकारी खजाने को 27.42 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। राज्यसभा के सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि रेजिडेंसी क्लब, पुणे को पट्टा देने में 13 साल, यूनियन जिमखाना क्लब, बेलगाम को पट्टा देने में छह साल, बेलगाम क्लब को देने में छह साल, अहमदाबाद जिमखाना क्लब को देने में 26 साल और इडेन गार्डेन को पट्टा देने में सात साल की देरी हुई है।

रिपोर्ट के अनुसार, ये क्लब अनधिकृत रूप से रक्षा भूमि पर हैं और इनका इस्तेमाल व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। कैग ने कहा है कि खेल और मनोरंजन क्लबों को जमीन पट्टे पर देने के लिए रक्षा मंत्रालय जून 2018 तक कोई नीति नहीं बना सका।