कानून की छात्रा ने हासिल किए 18 स्वर्ण पदक, कैंब्रिज लॉ रिव्यू में प्रकाशित हो चुके हैं शोधपत्र
नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी के इतिहास में यमुना मेनन सर्वाधिक पदक हासिल करने वाली छात्रा बन गई है। उन्होंने पहला स्थान सर्वश्रेष्ठ निवर्तमान छात्र सर्वश्रेष्ठ स्नातक छात्र मेधावी छात्र आदि श्रेणियों में स्वर्ण पदक हासिल किया।
बेंगलुरु, आइएएनएस। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी से स्नातक उत्तीर्ण छात्रा यमुना मेनन ने 48 में से 18 स्वर्ण पदक हासिल कर रिकॉर्ड बनाया है। बीए एलएलबी की डिग्री हासिल करने वाले 20 अन्य छात्रों ने शेष 30 स्वर्ण पदक हासिल किए। एक अधिकारी ने बताया कि नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी के इतिहास में यमुना सर्वाधिक पदक हासिल करने वाली छात्रा बन गई है। उन्होंने पहला स्थान, सर्वश्रेष्ठ निवर्तमान छात्र, सर्वश्रेष्ठ स्नातक छात्र, मेधावी छात्र आदि श्रेणियों में स्वर्ण पदक हासिल किया।
केरल निवासी यमुना ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के जरिये विश्वविद्यालय में नामांकन कराया था। वह उन दो छात्रों में शामिल थीं, जिन्हें प्रवेश परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर छात्रवृत्ति के लिए चुना गया था। यमुना ने उसी समय कैंब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज में स्नातकोत्तर के लिए अपना चयन सुनिश्चित कर लिया। तमिलनाडु कपड़ा उद्योग में सुमंगली योजना पर उनका शोधपत्र कैंब्रिज लॉ रिव्यू में प्रकाशित हो चुका है।
देश का टॉप लॉ कॉलेज है एनएलएसआइयू
बता दें कि नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु देश का सर्वश्रेष्ठ लॉ कॉलेज है। कॉलेज को यह रैंकिग केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) के तहत जारी शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग में दी गई है।
एनआईआरएफ रैंकिग में इस साल भी एनएलएसआईयू टॉप पर रहा है, जबकि दूसरे स्थान पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली तीसरे स्थान पर नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, हैदराबाद और चौथे स्थान पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर रहा है। वहीं, पांचवे स्थान पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जोधपुर रहा है। इस रैंकिग की घोषणा बीते दिन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री (HRD) रमेश पोखरियाल निशंक ने की।
केंद्र सरकार ने इस बार लगातार 5वें साल एनआईआरएफ रैंकिंग (NIRF Ranking) जारी की है। वहीं, इस बार पहली बार डेंटल कॉलेजों की भी रैंकिंग जारी की गई। इसके लिए खुद डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया ने सरकार से अनुरोध किया था।