AP Inter, SSC Exams 2021: आंध्र प्रदेश 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द, सुप्रीम कोर्ट में अंतिम सुनवाई आज

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। AP Inter, SSC Exams 2021: आंध्र प्रदेश बोर्ड के 10वीं और 12वीं के छात्र-छात्राओं के लिए राहत की खबर। राज्य सरकार ने इंटर और एसएससी कक्षाओं की शैक्षणिक वर्ष 2020-21 की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। समाचार एजेंसी पीटीआई की खबर के मुताबिक आंध्र प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री आदिमुल्कु सुरेश ने गुरूवार, 24 जून 2021 की शाम पत्रकारों से बात करते हुए राज्य सरकार के फैसले की जानकारी दी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्धारित समय के भीतर परीक्षाओं का आयोजन और मूल्यांकन करते हुए रिजल्ट घोषित करना संभव नहीं है, ऐसे में एपी इंटर, एसएससी एग्जाम्स 2021 को रद्द करने का फैसला लिया गया है।

बता दें कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा यह फैसला कल, 24 जून 2021 को उच्चतम न्यायालय में हुई राज्य बोर्ड परीक्षाओं के रद्द किये जाने से सम्बन्धित विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई के बाद लिया गया। उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों, न्यायमूर्ति ए. एम. खानविल्कर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की खण्डपीठ के समक्ष आंध्र प्रदेश सरकार और बोर्ड की तरफ से एपी इंटर एग्जाम 2021 और एपी एसएससी एग्जाम 2021 के आयोजन और इनकी तैयारियों की जानकारी दी गयी। हालांकि, खण्डपीठ महामारी के बीच परीक्षाओं के लिए राज्य बोर्ड की तैयारियों को लेकर आश्वस्त नहीं थी। न्यायमूर्ति खानविल्कर ने कहा, “जब तक हम आश्वस्त नहीं हो जाते कि बिना किसी विपत्ति के परीक्षाओं का आयोजन किया जा सकता है तब तक हम परीक्षाओं के लिए अनुमति नहीं दे सकते। ऐसे में जबकि अन्य (राज्यों) ने परीक्षाएं रद्द कर दी हैं, आप इनका आयोजन नहीं कर सकते। आपके विवरणों से हम आश्वस्त नहीं है।” इस मामले पर आज, 25 जून 2021 को दोपहर 2 बजे फिर सुनवाई होनी है। ऐसे मे जबकि राज्य सरकार ने परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया है तो माना जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय इस मामले में अंतिम निर्णय आज सुनाएगा।

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मूल्यांकन को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं

दूसरी तरफ, एपी इंटर एग्जाम 2021 और एपी एसएससी एग्जाम 2021 को रद्द किये जाने के बाद स्टूडेंट्स के मूल्यांकन के लिए ईवैल्यूएशन क्राइटेरिया पर राज्य शिक्षा मंत्री ने जानकारी नहीं दी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि छात्रों के मूल्यांकन की योजना शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित की जाएगी।