Coronavirus: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार में दिखे कोरोना के लक्षण, ड्राइवर और कर्मचारी संक्रमित

मुंबई, प्रेट्र। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार में कोरोना के लक्षण दिखे हैं, जबकि उनके ड्राइवर व कुछ कर्मचारी कोरोना संक्रमित मिले हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) प्रमुख शरद पवार ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। राकांपा सुप्रीमो ने कहा कि डाक्टरों ने संकेत दिया है कि अजीत पवार में कोविड-19 के लक्षण हैं। उन्होंने कहा कि उनका परीक्षण सुबह किया गया और परिणाम आना बाकी है। एहतियात के तौर पर हमने कोई जोखिम नहीं लेने का फैसला किया और इसलिए उन्होंने पवार परिवार के दीवाली कार्यक्रम में शामिल नहीं होने का फैसला किया। उनके अनुसार, अजीत पवार के घर के कुछ कर्मचारी और ड्राइवर कोरोना संक्रमित हैं।

एमवीए सरकार के कुछ फैसलों ने कोरोना के मामलों को कम करने में मदद कीः शरद पवार

शरद पवार ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले महा विकास अघाड़ी (एमवीए) की सराहना की। शरद पवार ने कहा कि एमवीए सरकार द्वारा लिए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों ने कोविड 19 मामलों को कम करने में मदद की। साथ ही, यह भी विश्वास व्यक्त किया कि चीजें वापस सामान्य हो जाएंगी और महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था पुनर्जीवित हो जाएगी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने संकेत दिया है कि वह पेट्रोल और डीजल पर केंद्र के उत्पाद शुल्क में कटौती के बाद लोगों को ईंधन की कीमतों में राहत देगी, लेकिन अगर केंद्र सरकार राज्य को जीएसटी मुआवजा देती है तो वह ऐसा करने की स्थिति में होगी। शरद पवार पुणे जिले के बारामती स्थित अपने आवास 'गोविंद बाग' में पत्रकारों से बात कर रहे थे। पिछले साल पवार परिवार ने कोविड-19 के कारण बारामती में दिवाली नहीं मनाई थी। शरद पवार ने कहा कि पिछले साल कोविड-19 के कारण, हमें कुछ मानदंडों का पालन करना पड़ा, लेकिन अब देश में कोविड-19 का खतरा धीरे-धीरे कम हो रहा है।

शरद पवार ने बारामती में मनाई दीवाली

शरद पवार ने कहा कि जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, राज्य सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जिसके परिणामस्वरूप हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस रोगियों की संख्या घट रही है। इस साल भी परिवार इस बात को लेकर असमंजस में था कि दीवाली हमेशा की तरह मनाई जाए या नहीं। लोगों और सहकर्मियों ने कहा कि हम बारामती में दीवाली मनाएं और आश्वासन दिया कि वे सभी कोविड-19 मानदंडों का पालन करेंगे। सैकड़ों लोग, पार्टी के सहयोगी आए और अनुशासित तरीके से दीवाली की शुभकामनाएं दीं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि कोरोना वायरस की स्थिति में और सुधार होगा। हम खतरे से बाहर आ रहे हैं... मुझे यकीन है कि हम वापस सामान्य हो जाएंगे और महामारी के दौरान हुए नुकसान की भरपाई करने में सक्षम होंगे और हम अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में सक्षम होंगे। सभी लोग और मुझे यकीन है कि हम नई उम्मीद के साथ फिर से शुरुआत करने में सक्षम होंगे।

ईंधन की कीमतों पर महाराष्ट्र सरकार भी देगी राहत

ईंधन की कीमतों पर केंद्र द्वारा दी गई राहत पर और यह पूछे जाने पर कि क्या राज्य सरकार लोगों को कुछ राहत देगी। शरद पवार, जिनकी पार्टी महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस के साथ सत्ता साझा करती है, ने कहा कि उन्हें राज्य सरकार से बात करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने संकेत दिया है कि वह निश्चित रूप से राहत देगी, लेकिन केंद्र को जीएसटी मुआवजे का भुगतान करना चाहिए और अगर यह दिया जाता है तो ही लोगों के पक्ष में फैसला लेना संभव होगा। बुधवार को, केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में क्रमशः पांच रुपये और 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती की, ताकि दरों को अपने उच्चतम स्तर से नीचे लाने में मदद मिल सके। 

राकांपा सुप्रीमो ने कहा, एमएसआरटीसी के कर्मचारी खत्म करें हड़ताल

महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) के कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में पूछे जाने पर शरद पवार ने कहा कि मजदूर संघों के मुख्य पदाधिकारियों ने मुलाकात की और उनसे कहा कि वे हड़ताल आगे नहीं बढ़ना चाहते। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझसे कहा कि वे दीवाली के दौरान लोगों को कोई असुविधा नहीं पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों (एसटी कार्यकर्ताओं) ने हड़ताल जारी रखने का कड़ा रुख अपनाया है। शरद पवार ने कहा कि 80-85 प्रतिशत बसें लोगों को सेवाएं प्रदान कर रही हैं और केवल 15 से 20 प्रतिशत ही सड़कों से दूर हैं। मैं उन लोगों से अपील करता हूं, जो अभी भी हड़ताल पर हैं। अदालत ने भी उन्हें हड़ताल से दूर रहने के लिए कहा है। मुझे लगता है कि उन्हें (कर्मचारियों को) अदालत के फैसले का सम्मान करना चाहिए और (हड़ताल के) मुद्दे को समाप्त करना चाहिए। एमएसआरटीसी के कर्मचारियों के एक वर्ग ने गुरुवार को भी अपनी हड़ताल जारी रखी, जबकि बांबे हाईकोर्ट ने एक प्रतिबंधात्मक आदेश के बावजूद जारी आंदोलन को गंभीरता से लिया।