Maharashtra: राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के अभिभाषण में याद दिलाया गया जीएसटी का बकाया

राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के अभिभाषण में याद दिलाया गया जीएसटी का बकाया। फाइल फोटो

Maharashtra राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि केंद्र सरकार के पास महाराष्ट्र के गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) का 46950 करोड़ रुपये बकाया है जबकि केंद्र सरकार ने फरवरी 2021 के अंत तक राज्य को 6140 करोड़ रुपये ही दिए हैं।

Sachin Kumar MishraMon, 01 Mar 2021 09:18 PM (IST)

मुंबई, राज्य ब्यूरो। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार व राज्यपाल के बीच तनाव की खबरों के बीच सोमवार को विधानमंडल के संयुक्त सदन को संबोधित करते हुए राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने केंद्र सरकार पर राज्य की बकाया जीएसटी की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि यह राशि मिल जाए तो राज्य को आर्थिक संकट से राहत मिल सकती है। राज्यपाल ने कहा कि केंद्र सरकार के पास महाराष्ट्र के गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) का 46,950 करोड़ रुपये बकाया है, जबकि केंद्र सरकार ने फरवरी, 2021 के अंत तक राज्य को 6,140 करोड़ रुपये ही दिए हैं। 29,290 करोड़ रुपये अभी भी बकाया है। चूंकि कोविड-19 के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था खराब हुई है।

राज्य 3,47,456 रुपयों का अपना टैक्स वसूली का लक्ष्य भी पूरा नहीं कर पाया है। टैक्स के जरिए सिर्फ 1,88,542 रुपये ही आ सके हैं। यह बजट के अनुमान से 35 फीसद कम है और पिछले साल इसी अवधि में वसूले गए टैक्स से 21 फीसद कम है। राजस्व में इस कमी के बावजूद राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं, राहत व पुनर्वास, खाद्य और आपूर्ति जैसी सुविधाओं में कोई कमी नहीं होने दे रही है। आर्थिक तंगी के बावजूद राज्य सरकार ने महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ति योजना के तहत 30.85 लाख किसानों को 19,684 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में राज्य में हो रहे निवेश का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन में भी महाराष्ट्र एक लाख करोड़ से अधिक का निवेश आकर्षित करने में कामयाब रहा है। राज्यपाल ने अपना पूरा अभिभाषण मराठी में पढ़ा, और कहा कि राज्य में मराठी भाषा को समृद्ध किया जाना चाहिए।

शिवसेना ने राज्यपाल को राजधर्म का पालन करने की दी सलाह

राज्यपाल के साथ राज्य सरकार के टकराव की बानगी शिवसेना मुखपत्र सामना के संपादकीय में भी दिखाई दी। संपादकीय में राज्यपाल को राजधर्म का पालन करने की सलाह दी गई है। उन्हें भाजपा द्वारा नियुक्त राज्यपाल बताते हुए कहा गया कि उनके द्वारा विधान परिषद के 12 सदस्यों की नियुक्ति न करना संविधान के विरुद्ध है। राज्यपाल द्वारा नामित की जाने वाली 12 विधान परिषद सीटों के लिए महाविकास अघाड़ी सरकार की महीने पहले ही अपनी संस्तुति राज्यपाल के पास भेज चुकी है। लेकिन राज्यपाल द्वारा अभी उस पर कोई निर्णय नहीं किया गया है। संपादकीय में विपक्षी दल भाजपा को भी राजधर्म पालन करने की सलाह दी गई है। दूसरी ओर, कांग्रेस के नेताओं ने आज ईंधन की बढ़ती कीमतों के विरोध में प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के नेतृत्व में साइकिल रैली निकाली। कांग्रेस के कई प्रमुख नेता विधानभवन के पास स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास से विधानभवन तक साइकिल पर सवार होकर पहुंचे। इस अवसर पर नाना पटोले ने कहा कि सरकार लोगों के मुंह से निवाला छीनने का पाप कर रही है।

विद्युत व्यवधान के पीछे चीन का साइबर हमला

महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि पिछले वर्ष अक्टूबर में मुंबई में हुए बड़े विद्युत व्यवधान के पीछे चीन का साइबर हमला रहा है। इसकी पुष्टि सोमवार को विधान भवन में राज्य के बिजली मंत्री नितिन राउत ने की है। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल से मीडिया में आ रही ये रिपोर्ट सत्य है। बिजली मंत्री राउत ने राज्य के गृहमंत्री अनिल देशमुख से इसकी जांच कराने का आग्रह किया है। हालांकि दोनों मंत्रियों ने विधानमंडल का सत्र शुरू होने के कारण इस विषय पर विस्तृत जानकारी देने से यह कहते हुए मना कर दिया है कि वह मंगलवार को यह रिपोर्ट सदन में पेश करेंगे।  

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