Video: इंदौर में भूमाफियाओं से एक हजार करोड़ की जमीन मुक्त करवाई, शिवराज बोले-जारी रहेगी कार्रवाई

Madhya Pradesh इंदौर के भूमाफियाओं से प्रशासन द्वारा एक हजार करोड़ रुपये की जमीन मुक्त करवाए जाने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती पर गुंडे और माफियाओं के लिए कोई स्थान नहीं है।

Sachin Kumar MishraFri, 24 Sep 2021 03:50 PM (IST)
इंदौर में भूमाफियाओं से एक हजार करोड़ की जमीन मुक्त करवाई। फोटो ट्वीटर

नई दिल्ली, जेएनएन। मध्य प्रदेश के इंदौर में शुक्रवार को भूमाफियाओं से एक हजार करोड़ रुपये की जमीन मुक्त करवाई गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश की धरती पर गुंडे और माफियाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। इनका पूरी तरह से सफाया कर आमजन के जीवन को सुगम बनाने तक कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। इंदौर कलेक्टर के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए शिवराज ने लिखा है कि माफियाओं के लिए कड़ी कार्रवाई के लिए मैं इंदौर प्रशासन को बधाई देता हूं। इंदौर के कलेक्टर ने एक वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा है कि सन्नाटे में गूंजती ये आवाज इंदौर के जिला प्रशासन के मजबूत इरादों की है। इंदौर में जो गुमठी माफिया पनप रहा था, आज इसे नेस्तानाबूद कर दिया गया है। इंदौर में प्रशासन ने मकान और दुकानें तोड़कर करीब एक हजार करोड़ रुपये मूल्य की जमीन मुक्त कराई है। 

इंदौर प्रशासन ने सुबह पांच बजे ही टीम को मौके पर बुला लिया। इस दौरान करीब डेढ़ सौ ज्यादा अवैध निर्माण हटाए गए हैं। भूमाफिया यूनुस पटेल, इलियास, सोहराब ने जो निर्माण अनुमति बताई, उसमें भी सचिव के हस्ताक्षर नहीं थे। प्रशासन इस संबंध में तत्कालीन सरपंच के खिलाफ क ी केस दर्ज करने की तैयारी कर रहा है। गौरतलब है कि भूमाफिया यूनिस के बेटे का गत दिनों इंटरनेट मीडिया पर नोटो की गड्डिया उड़ाते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था। एक अपहरण के मामले भी उसका नाम आ चुका है। प्रशासन ने इससे पहले यूनुस पटेल परिवार के अतिक्रमण कई बार तोड़े है। इंदौर में प्रशासन की इस कार्रवाई से भूमाफियों में खौफ है। 

38 एकड़ सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण को किया ध्वस्त 

प्रेट्र के मुताबिक, मध्य प्रदेश के इंदौर में भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई में प्रशासन ने शुक्रवार को शहर में 38 एकड़ सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया, जिसकी कीमत 1,000 करोड़ रुपये है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद विध्वंस अभियान शुरू किया गया था। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) पवन जैन ने यहां संवाददाताओं से कहा कि इस अभियान के तहत, हमने शहर के कनाड़िया क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर 38 एकड़ सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण मुक्त जमीन का बाजार मूल्य एक हजार करोड़ रुपये है।

जैन ने कहा कि जिला प्रशासन, इंदौर नगर निगम (आइएमसी) और पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से चलाए गए अभियान के तहत सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने दो विवाह स्थलों को भी तोड़ा गया। आइएमसी के उपायुक्त संदीप सोनी ने कहा कि कनाडिया इलाके में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वाली 90 बड़ी और छोटी दुकानों को तोड़ दिया गया। मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में स्थानीय प्रशासन को सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान चलाने का निर्देश देने के बाद कार्रवाई शुरू की गई थी।

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