MSP: केंद्र सरकार अब समर्थन मूल्य पर गारंटी का कानून बनाए: शिवकुमार शर्मा कक्काजी
MSP तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा का किसान नेता शिवकुमार शर्मा कक्काजी ने पीएम मोदी का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह जीत अभी अधूरी है। अब सरकार समर्थन मूल्य पर गारंटी का कानून बनाए।
भोपाल, जेएनएन। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा का किसान नेता शिवकुमार शर्मा कक्काजी ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह जीत अभी अधूरी है। अब सरकार समर्थन मूल्य पर गारंटी का कानून बनाए। शनिवार को दिल्ली में सिंघु बार्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी, जिसमें आगे की कार्ययोजना पर चर्चा करके निर्णय लिया जाएगा। भारतीय किसान मजदूर महासंघ के अध्यक्ष और संयुक्त किसान मोर्चा की नौ सदस्यीय समिति के सदस्य शिवकुमार शर्मा कक्काजी ने पत्रकारवार्ता में कहा कि किसानों से प्रधानमंत्री ने माफी मांगी है, उसके लिए उन्हें आभार जताते हैं। यह जीत एक साल से अपने हक के लिए आंदोलन कर रहे किसानों की है। विश्व में सबसे लंबा चलने वाले इस आंदोलन में सात सौ से ज्यादा किसान बलिदान दे चुके हैं।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अभी तीनों कृषि कानून को संसद के शीतकालीन सत्र में वापस लेने की संवैधानिक प्रक्रिया पूरी करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी का कानून बनाने सहित अन्य मुद्दों पर विचार करने के लिए समिति बनाने की बात कही है। जबकि, समिति बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। सिर्फ एक लाइन का विधेयक संसद में लाना है कि देश के प्रत्येक किसानों को सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देती है। यदि इससे कम पर कोई व्यापारी उपज खरीदता है तो वैधानिक कार्रवाई होगी। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अब आंदोलन की आगामी कार्ययोजना बनाने के लिए शनिवार को दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा की नौ सदस्यीय समिति की बैठक होगी। इसमें जो निर्णय होगा, उसके अनुसार कदम उठाए जाएंगे।
वहीं, किसान नेता दर्शन पाल ने कहा कि हम प्रधानमंत्री के निर्णय का स्वागत करते हैं, लेकिन इसका श्रेय किसान संगठन, किसान आंदोलन और संयुक्त किसान मोर्चा को जाता है। मैं किसानों को बधाई देता हूं। उनके मुताबिक, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। एक दो-दिन में हम संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक बुलाएंगे उसमें फैसला लेंगे।
