बीआरपी-सीआरपी ने नियमितीकरण की उठायी मांग
बीआरपी-सीआरपी महासंघ ने झारखंड सरकार के अधीनस्थ अनियमित रूप में नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमित करने के संबंध में उपायुक्त के नाम आवेदन शनिवार को सौंपा।
जासं, चाईबासा : बीआरपी-सीआरपी महासंघ ने झारखंड सरकार के अधीनस्थ अनियमित रूप में नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमित करने के संबंध में उपायुक्त के नाम आवेदन शनिवार को सौंपा। आवेदन में बताया गया कि पश्चिम सिंहभूम जिला अंतर्गत समग्र शिक्षा अभियान के तहत जिले के विभिन्न प्रखंडों के संकुल संसाधन केंद्र-प्रखंड संसाधन केंद्र में प्रखंड साधनसेवी-संकुल साधनसेवी कार्यरत हैं। वर्तमान में कार्यरत संकुल साधनसेवियों की नियुक्ति मानव संसाधन विकास विभाग झारखंड सरकार के अर्ध सरकारी के आदेशानुसार उपायुक्त की गठित समिति द्वारा लिए गए लिखित परीक्षा-साक्षात्कार में हुई थी। उच्चतम न्यायालय के सिविल अपील एवं अन्य बनाम झारखंड सरकार से संबंधित न्यायादेश में झारखंड सरकार के अधीनस्थ अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितकरण नियमावली 2015 के आधार पर सरकार ने राज्य में 10 वर्ष से अधिक कार्यरत सेवा कर्मियों का सेवा नियमित करने का निर्णय लिया है। संकुल साधनसेवियों-प्रखंड साधनसेवियों मानव संसाधन विकास विभाग झारखंड सरकार के द्वारा निर्देशित पत्र में समग्र शिक्षा अभियान के तहत 13-14 वर्षो से प्रोजेक्ट अपुवल बोर्ड के द्वारा स्वीकृत पद के विरुद्ध कार्यरत है। स्वीकृत पद के विरुद्ध कार्यरत कर्मी को ही सेवा नियमितीकरण का नियम अनियमित रूप से नियुक्त कार्यरत कर्मी की सेवा नियमितीकरण नियमावली 2015 में भी स्पष्ट किया गया है। मौके पर अध्यक्ष नंद किशोर सिंहदेव, सुब्रत चंद्र त्रिपाठी सहित अन्य शामिल थे।