प्रधानमंत्री आवास नहीं बनाने वाले को भेजें नोटिस : उपायुक्त

जासं,सिमडेगा : उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बरणवाल की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय समिति की बैठक का आयोजन हुआ। समीक्षा प्रारंभ होते ही उपायुक्त सिमडेगा ने कहा कि हम सभी को अब कोरोना के साथ ही रहना पड़ेगा। इसके लिए सभी की सतर्कता आवश्यक है। सभी पदाधिकारी, कर्मी एवं क्वारंटाइन केन्द्र के सभी लोग दो टाइम आयुर्वेदिक काढ़ा आवश्य पीएं एवं पिलाएं। उन्होंने विभागवार समीक्षा प्रारंभ करते हुए जिला सांख्यिकी पदाधिकारी के अनुपस्थित रहने पर कारणपृच्छा की गई। जिला सहकारिता पदाधिकारी से बीज एवं यूरिया वितरण की रिपोर्ट ली गई। उन्हे निर्देश दिया गया कि लाभुकों की सूची जिले के वेबसाइट पर भी अपलोड करा दें। केसीसी फॉर्म सभी विभाग यथा पशुपालन, मत्स्य,गव्य,कृषि विभाग एवं सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी अपने किसान मित्र,जनसेवक के सहयोग से अधिक से अधिक भरवाएं। उन्होंने कहा कि जेएसएलपीएस के कार्यकर्ताओं एवं वार्ड सदस्यों द्वारा सभी किसानों से संपर्क किया जाए। जो किसान इच्छुक हों, उनका आवेदन भरते हुए बैंक में जमा करा दें। जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक योग्य लाभुकों का आवेदन स्वीकृति कराएं।आवेदन में सही कारण इंगित करते हुए अस्वीकृत करें। मृदा स्वास्थ्य कार्ड का सही से प्रयोग हो रहा है कि नहीं, इस संबंध में परियोजना निदेशक आत्मा ने बताया कि साक्षर किसान इसका प्रयोग करते हैं, परन्तु अन्य लोग नहीं कर पा रहे हैं। उपायुक्त ने लोगों को मृदा स्वास्थ्य से संबधित जागरूकता अभियान के साथ पंपलेट वितरण कराने का निर्देश दिया। आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका की नियुक्ति प्रक्रिया 15 दिन के अंदर पूर्ण कराने का निर्देश जिला सामाज कल्याण पदाधिकारी को दिया गया। मॉडल आंगनबाड़ी केन्द्र के उपयोगी सामग्रियों को केन्द्र में उपलब्ध कराते हुए मॉडल केन्द्र को पूर्ण कराने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री दाल-भात योजना की उपायोगिता प्रमाण पत्र एवं गोदाम से समय पर अनाज का उठाव व प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को दिया। गोदाम से चीनी एवं नमक का समय पर उठाव करने का निर्देश दिया। दाखिल खारिज के मामलें लंबित नहीं रखना है, अगर लोग पूरे कागजात नहीं देते है तो उसे कारण के साथ वापस कर देना है। आउटसोर्स के द्वारा रखे गये कर्मियों के वेतन भुगतान मे समस्या आ रही है। अगर विभाग के पास आवंटन है तो राज्य सरकार के स्वीकृति के उपरांत वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया।सरकारी भूमि की रक्षा हेतु बोर्ड लगाने का निर्देश दिया। 76 सरकारी भूमि में बोर्ड अधिष्ठापित है, 19 जगह पर नहीं लगा है वहां लगवा दिया जाएं। प्रधानमंत्री आवास पर विस्तृत चर्चा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि जो लोग घर नहीं बना रहे है उन्हे नोटिस दें, उसके उपरांत भी नहीं बनाते है तो उनपर निलाम पत्र वाद दाखिल किया जाए। उपविकास आयुक्त दिनेश कुमार सिंह को 48 घंटे में पूर्व वित्तीय वर्ष के लंबित आवास की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भेजने की बात कही। नगर परिषद् के प्रधानमंत्री आवास पर उपायुक्त ने कहा कि प्राय: देखा जा रहा है कि आवास पूर्ण होने के बाद भी परिषद् कर्मी जियो टैग के लिए नहीं जाते हैं।बिना जियो टैग का भुगतान नहीं करना है। किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास से संबंधित शिकायत होती है तो वे सीधे जिला नियंत्रण कक्ष के मोबाइल नंबर 6207651659 पर सूचना दे सकते हैं। बैठक में जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।