भवन निर्माण विभाग को बंद करने के लिए सरकार को लिखेंगे पत्र : बिरुआ

विधानसभा की प्राक्कलन समिति सदस्यों ने सरायकेला जिले के दौरे के क्रम में पदाधिकारियों के साथ बैठक कर योजनाओं की विभागवार समीक्षा की।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 26 Sep 2021 05:30 AM (IST) Updated:Sun, 26 Sep 2021 05:30 AM (IST)
भवन निर्माण विभाग को बंद करने के  लिए सरकार को लिखेंगे पत्र : बिरुआ
भवन निर्माण विभाग को बंद करने के लिए सरकार को लिखेंगे पत्र : बिरुआ

जागरण संवाददाता, सरायकेला : विधानसभा की प्राक्कलन समिति सदस्यों ने सरायकेला जिले के दौरे के क्रम में पदाधिकारियों के साथ बैठक कर योजनाओं की विभागवार समीक्षा की। बैठक में पथ निर्माण विभाग व भवन निर्माण विभाग के 10 वर्षो से अधिक समय से लंबित योजनाओं पर विभाग को तलब कर लंबित रहने के कारणो की पूरी रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा। बैठक में सरायकेला खरसावां मार्ग पर संजय नदी में खापरसाई में एप्रोच रोड के अभाव में निर्माणाधीन पुल, खरसावां में 500 बेड का निर्माणाधीन भवन व सरायकेला का लंबित एएनएम हॉस्टल समेत कई अधूरे योजनाओं पर चर्चा हुई। बताया गया रिपोर्ट के आधार पर संबंधित योजनाओं के संवेदक को ब्लैक लिस्टेड कर एफआइआर करने के लिए सरकार को लिखा जाएगा। समिति सदस्यों ने अनियमितता के आधार पर जिला मुख्यालय स्थित एएनएम के अधूरे हास्टल का निरीक्षण किया। भवन निर्माण द्वारा बनाए जा रहा उक्त हॉस्टल का निर्माण कार्य विगत सात साल से अधिक समय से चल रहा है। निरीक्षण के दौरान हास्टल के विभिन्न कमरों का जायजा लेते हुए टीम के सभापति सह चाईबासा विधायक दीपक बिरुआ व सदस्य गोमिया विधायक लंबोदर महतो काफी नाराज दिखे। निरीक्षण के पश्चात पत्रकारो से बातचीत करते हुए स्पष्ट शब्दो में टीम के सभापति ने कहा ऐसे भवनों में जब छात्राएं रहेगी तो हमेशा दुर्घटना की संभावना बनी रहेगी। बताया एएनएम हॉस्टल का निर्माण काफी निम्न स्तर का है और इसके निर्माण में व्यापक अनियमितता पाई गई। उन्होंने कहा टीम द्वारा अब तक पांच जिलो का भ्रमण किया जा चुका है और सभी जिलो में भवन निर्माण विभाग की स्थिति काफी खराब मिली। सभी जिलो में भवन निर्माण विभाग के पास करोड़ो रुपये रहने के बावजूद बगैर कारण के भवन वर्षो से अधूरा व लंबित पाए गए। उन्होंने बताया टीम भवन निर्माण विभाग को बंद कर इसके सारे योजनाओं को अन्य विभाग को सौपने के लिए सरकार को सिफारिश करेगी। बताया भवन निर्माण विभाग के सभी योजनाओं की स्थिति कमोवेश यही है। समिति की ओर से सभी विभागों के पदाधिकारियों से जिले में संचालित हो रहे योजनाओं की प्रॉपर मॉनिटरिग करने का निर्देश दिया गया। समिति की ओर से बताया गया, कि जिले के उपायुक्त के नेतृत्व में चार अभियंताओं की टीम बनाई गई है, जो जिले की विकास योजनाओं का जमीनी हकीकत जानेंगे और सरकार को रिपोर्ट करेंगे।

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