450 आदिवासी परिवारों की जमीन पर लगाए जाएंगे फलदार पौधे : एके पाढ़ी

जागरण संवाददाता, सरायकेला : बुधवार को नाबार्ड से वित्त प्रदत्त वाड़ी व एलईडीपी परियोजना का उद्घाटन नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक एके पाढ़ी ने किया। उन्होंने कहा कि ईचागढ़ प्रखंड के लिए स्वीकृत वाड़ी परियोजना के तहत प्रति परिवार एक एकड़ की दर से 450 आदिवासी परिवारों की जमीन पर फलदार पौधों की बागवानी लगाई जाएगी। इन फलदार पौधों के बीच की जमीन पर सब्जी, मसाले इत्यादि के रूप मे अंतर फसल को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इस योजना से संबंधित परिवारों को आय का स्थायी व बेहतर अवसर मिलेगा। इसके अलावा 50 भूमिहीन आदिवासी परिवारों को सूक्ष्म व लघु रोजगार सृजन के तहत सहायता प्रदान की जाएगी। नाबार्ड की ओर से ईचागढ़ प्रखंड के लिए स्वीकृत नई परियोजना एलईडीपी की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत चिन्हित स्वयं सहायता समूह की 90 महिलाओं को मिर्च, हल्दी, धनिया, जीरा, सरसों इत्यादि मसालों की खेती व इसके प्रसंस्करण, ब्रांडिग, विपणन इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही सामूहिक उत्पादन केंद्र की स्थापना में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने समूह की महिलाओं को संबंधित बैंको की ओर से प्राथमिकता के आधार पर ऋण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक सिद्धार्थ शंकर ने बताया कि इन परियोजनाओं की वांछित सफलता व गुणात्मक सुधार के लिए संबंधित विभागों व हित धारकों से सहयोग व समन्वय की अपेक्षा है। मौके पर जय निगम, वीरेंद्र कुषित, आरके सिन्हा, प्रसून चंद्रा, तापस पाईक समेत कई उपस्थित थे। रिवेन्यू कोर्ट के वादों को निष्पादित के लिए दिया गया प्रशिक्षण : बुधवार को जिला समाहरणालय सभागार में अपर उपायुक्त सुबोध कुमार की अध्यक्षता में रिवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम के तहत विभिन्न राजस्व न्यायालय के वादों के निष्पादन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित की गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम में बिजनेस एनालीज राजस्व इमलाक अहमद व आइटी मैनेजर राजस्व संजीव कुमार ने रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम साफ्टवेयर की जानकारी विस्तार पूर्वक दी। साथ ही पीपीटी के माध्यम से आरसीएमएस साफ्टवेयर के प्रयोग से संबंधित प्रशिक्षण दिया। इस दौरान बताया गया कि विभिन्न राजस्व न्यायालयों के वादों के निष्पादन के लिए रिवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम साफ्टवेयर को विकसित किया गया है। जिसके तहत अब आनलाइन आवेदन प्राप्त कर वादों का निष्पादन भी आनलाइन किया जाना है। इसके प्रयोग से आम नागरिकों को सिस्टम का लाभ दिया जा सकेगा। साथ ही संबंधित साफ्टवेयर के माध्यम से विभिन्न राजस्व न्यायालय के वादों के निष्पादन के लिए सहज रूप से कार्य किए जा सकेंगे। मौके पर जिला भू अर्जन पदाधिकारी सरोज तिर्की, अनुमंडल पदाधिकारी चांडिल रंजीत लोहरा, सभी अंचल अधिकारी, ई-जिला प्रबंधक समेत कई उपस्थित थे।