पीएम आवास योजना के लंबित आवासों को शीघ्र करें पूरा : बीडीओ

बुधवार को बीडीओ गौतम कुमार ने प्रखंड सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की कार्य प्रगति को लेकर पंचायत स्तर पर समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने लंबित योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया..

JagranThu, 05 Aug 2021 08:30 AM (IST)
पीएम आवास योजना के लंबित आवासों को शीघ्र करें पूरा : बीडीओ

संवाद सूत्र, खरसावां : बुधवार को बीडीओ गौतम कुमार ने प्रखंड सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की कार्य प्रगति को लेकर पंचायत स्तर पर समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने लंबित योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने ब्लॉक को-ऑर्डिनेटर, पंचायत सचिव व स्वयंसेवकों को आपसी समन्वय स्थापित कर लंबित आवासों को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही शेष योग्य लाभुकों को स्वीकृति प्रदान करने का निर्देश दिया। इसके अलावा उन्होंने योजनाओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करने का निर्देश दिया। बैठक में बीडीओ ने वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक के सभी स्वीकृत लाभुकों को लंबित प्रथम किस्त व सभी पूर्ण आवासों के लाभुकों को अंतिम किस्त की राशि का भुगतान जल्द से जल्द करने का निर्देश दिया। ऐसे लाभुक जिन्हें अब तक दूसरी किस्त की राशि का भुगतान नहीं किया गया है, उन्हें दूसरे किस्त की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। साथ ही प्रथम व द्वितीय चरण के लंबित आवासों में विभागीय मार्गदर्शन के आधार पर रूफ स्ट्रक्चर को परिवर्तित कर निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने का निर्देश दिया गया। आवास प्लस में भी लक्ष्य के विरुद्ध लाभुकों को स्वीकृति प्रदान करने का निर्देश दिया गया। पीएम आवास की प्राक्कलन राशि में वृद्धि करने की मांग : भाजपा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के पूर्व जिलाध्यक्ष गोव‌र्द्धन राउत ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री को पत्र लिख कर प्रधानमंत्री आवास योजना की प्राक्कलन राशि में वृद्धि करने की मांग की है। पत्र के माध्यम से उन्होंने कहा है कि पीएम आवास योजना के लाभुकों को आवास बनाने के लिए मात्र 1.30 लाख रुपये दिए जाते हैं। महंगाई के इस दौर में इतनी कम राशि में घर बनाना संभव नहीं है। हाल के वर्षो में ईंट, गिट्टी, बालू, सीमेंट व छड़ आदि की कीमत में कापी वृद्धि हुई है। ऐसे में गरीबों को आवास बनाने में परेशानी हो रही है। ज्ञापन की प्रतिलिपि पीएम नरेंद्र मोदी, स्थानीय सांसद सह केंद्रीय आदिवासी मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा को भी सौंपी गई है। उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों से इस मुद्दे पर की गई कार्रवाई से उन्हें अवगत कराने का आग्रह किया है।

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