बेरोजगारी भत्ते पर योजना प्राधिकृत समिति की मंजूरी
रांची नीरज अम्बष्ठ राज्य के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की योजना पर विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली योजना प्राधिकृत समिति की मंजूरी मिल गई है। योजना प्राधिकृत समिति की स्वीकृति के बाद अब इसपर राज्य मंत्रिपरिषद की स्वीकृति ली जाएगी।
रांची, नीरज अम्बष्ठ : राज्य के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की योजना पर विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली योजना प्राधिकृत समिति की मंजूरी मिल गई है। योजना प्राधिकृत समिति की स्वीकृति के बाद अब इसपर राज्य मंत्रिपरिषद की स्वीकृति ली जाएगी। मंत्रिपरिषद की अगली बैठक में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा।
योजना प्राधिकृत समिति ने श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के जिस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है, उसके अनुसार तकनीकी शिक्षा प्राप्त बेरोजगारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके तहत आइटीआइ, इंजीनियरिग, पॉलीटेक्निक, वोकेशनल एवं अन्य तकनीकी योग्यता रखने वाले बेरोजगारों को पांच हजार रुपये वार्षिक बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिए जाएंगे। यह राशि एक साल के लिए मिलेगी। बता दें कि पिछले वर्ष जून माह में भी इस योजना का प्रस्ताव योजना प्राधिकृति समिति को भेजा गया था, लेकिन कोरोना के कारण उस समय फाइल लौटा दी गई थी। उस समय मैट्रिक उत्तीर्ण बेरोजगारों को दो हजार तथा स्नातक उत्तीर्ण बेरोजगारों को पांच हजार रुपये दो साल तक भत्ता देने का प्रस्ताव था। हालांकि, बाद में इसे भी लागू किया जा सका।
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डीबीटी से बैंक खाते में जाएगी राशि :
बेरोजगारी भत्ते की राशि डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से बेरोजगार लाभुकों के बैंक खाते में सीधे जाएगी। इससे पहले बेरोजगारों से आवेदन मांगे जाएंगे। बकायदा आवेदन के फॉरमेट भी तैयार किया गया है। प्रत्येक जिले में आवेदनों पर स्वीकृति उपायुक्तों की अध्यक्षता वाली समिति देगी।
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झारखंड के बेरोजगारों को ही लाभ :
इस योजना का लाभ झारखंड के स्थानीय बेरोजगारों को ही मिलेगा। साथ ही, उसका राज्य के किसी नियोजनालय में निबंधन अनिवार्य होगा।
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तकनीकी योग्यता वाले इतने बेरोजगार निबंधित :
डिप्लोमा : 51,626
आइटीआइ : 46,288
सर्टिफिकेट ट्रेनिग कोर्स : 4902
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