Jharkhand: एक रुपये में रजिस्ट्री के लिए झूठी शपथ ले रहीं महिलाएं

50 लाख तक की अचल संपत्ति की एक रुपये में रजिस्ट्री को महिलाएं झूठी शपथ ले रही हैं। जीवन में एक बार रजिस्ट्री के प्रावधान को धता बताते हुए एक से अधिक बार रजिस्ट्री करवा रही हैं।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Publish:Sun, 19 May 2019 11:17 AM (IST) Updated:Sun, 19 May 2019 05:03 PM (IST)
Jharkhand: एक रुपये में रजिस्ट्री के लिए झूठी शपथ ले रहीं महिलाएं
Jharkhand: एक रुपये में रजिस्ट्री के लिए झूठी शपथ ले रहीं महिलाएं

रांची, [विनोद श्रीवास्तव]। 50 लाख रुपये तक की अचल संपत्ति की एक रुपये में रजिस्ट्री के लिए महिलाएं झूठी शपथ ले रही हैं। जीवन में एक बार रजिस्ट्री के प्रावधान को धता बताते हुए एक से अधिक बार रजिस्ट्री करवा रही हैं। राज्य में अबतक लगभग 400 मामले पकड़ में आए हैं।
इससे चौकन्ना राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने जहां ऐसी महिलाओं से निबंधन शुल्क वसूलने का फरमान जारी किया है, वहीं इस तरह की गड़बडिय़ों पर नियंत्रण के लिए नया सॉफ्टवेयर विकसित करने पर माथापच्ची कर रहा है। बताते चलें कि राज्य सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने की कड़ी में 50 लाख रुपये तक की अचल संपत्ति की रजिस्ट्री एक रुपये की टोकन राशि पर करने का प्रावधान 2017 में लाया था।
अगर यही रजिस्ट्री पुरुषों के नाम पर होती तो उन्हें स्टांप ड्यूटी और निबंधन शुल्क मद में सात फीसद राशि चुकानी पड़ती। इसे ऐसे समझें, अगर किसी जमीन की कुल कीमत 10 लाख रुपये है, तो उसे इस मद में 70 हजार रुपये सरकार की झोली में डालने पड़ते। 50 लाख रुपये की संपत्ति होने पर उन्हें साढ़े तीन लाख रुपये चुकाने पड़ते।
विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इस नीति के प्रभावी होने के बाद हुई रजिस्ट्री में महिला-पुरुषों का अनुपात लगभग 30:70 से बढ़कर 75:25 पर पहुंच गया। दिक्कत तब हुई, जब एक ही महिला राज्य के विभिन्न निबंधन कार्यालयों में इस आशय का झूठा शपथ पत्र दाखिल कर, कि वह इस योजना का पहली बार लाभ ले रही है, कई-कई निबंधन कराने लगी। इस तरह की गड़बड़ी पकड़ में आने के बाद महालेखाकार ने भी इस पर आपत्ति जताई थी।

चालबाज महिलाओं से तीन जून तक राशि वसूलने का फरमान
स्थापित नियमों की धज्जियां उड़ाकर सरकार की आंखों में धूल झोंकने वाली ऐसी महिलाओं को राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने नोटिस भेजने का निर्देश जिला अवर निबंधकों तथा अवर निबंधकों को दिया है।
विभाग ने संबंधित महिलाओं से तीन जून तक स्टांप ड्यूटी और निबंधन शुल्क के रूप में की गई धोखाधड़ी की समानांतर राशि वसूलने और रिपोर्ट देने को कहा है। नोटिस की अनदेखी करने वाली महिलाओं का निबंधित दस्तावेज रद करने तथा उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है।

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