बालू की किल्लत नहीं लेकिन इसी नाम पर भाव बढ़ा रहे कारोबारी

राज्य ब्यूरो, रांची : प्रदेश में बालू की कमी नहीं है बावजूद कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। पिछले दो महीने में 25 से 30 फीसद तक कीमतें बढ़ी हैं और इस कारण आम लोगों की जेब पर बोझ बढ़ता ही जा रहा है। नदियों से बालू निकलना बंद हो चुका है और 15 अक्टूबर के बाद ही शुरू होगा। इस दौरान पहले से स्टॉक बालू ही लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। पहले से बालू की उपलब्धता कम नहीं है। इसके बावजूद कारोबारी फर्जी कमी बताकर कीमतें बढ़ा रहे हैं। सूत्रों की मानें तो खान विभाग प्रदेश में बालू बिक्री की नीति बदलने की तैयारियों में है। झारखंड राज्य खनिज विकास निगम को इस दौरान अपनी व्यवस्था का दुरुस्त कर यह साबित करना होगा कि प्रदेश में बालू बिक्री से संबंधित व्यवस्था को चलाने में सक्षम है।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नदियों से बालू खनन पर रोक लगा रखी है और 15 अक्टूबर के बाद बालू खनन शुरू हो सकेगा। बालू खनन पर रोक के पूर्व निगम के पास 55 लाख सीएफटी बालू का स्टॉक था और निजी ऑपरेटरों के पास लगभग साढ़े छह करोड़ सीएफटी बालू। इसके बाद इसी स्टॉक से बालू की बिक्री हो रही है लेकिन स्टॉक में बहुत कमी नहीं आई है। बालू को लेकर सरकार ने कई घाटों पर टेंडर नहीं किया है। टेंडर कर दिया जाए तो व्यापक पैमाने पर बालू उपलब्ध हो जाएगा। ऐसा होने पर बालू की कमी का सवाल ही नहीं उठता। ऐसे भी वर्तमान में निगम से कहीं अधिक बालू घाट प्राइवेट पार्टियों के पास है। विभागीय सूत्रों की मानें तो बालू बिक्री की खामियों से सरकार त्रस्त है और इसे दूर करने का निर्देश दिया जा चुका है। इसके तहत नीति में व्यापक बदलाव हो सकता है और इस पर कैबिनेट से भी अनुमति ली जाएगी।