Jharkhand: हेमंत सरकार का बड़ा फैसला, ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर परमिट तक हुआ महंगा; स्टांप सरचार्ज भी बढ़ा
Transport Service Charge Jharkhand Cabinet Decision कैबिनेट ने आठ वर्षों के बाद परिवहन सेवा शुल्कों में डेढ़ से दो गुना तक की बढ़ोतरी की है। सरकारी विद्यालय के वर्ग-9 एवं 10 के सभी छात्रों को मुफ्त किताब मिलेगी।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड सरकार ने परिवहन सेवा शुल्क के तौर पर विभिन्न कार्यों के लिए वसूल की जाने वाली राशि को बढ़ाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। परिवहन विभाग के इस प्रस्ताव से सरकार के खजाने में दो सौ करोड़ रुपये से अधिक राशि आएगी, हालांकि आम लोगों की जेब जरूर कटेगी। आठ वर्षों के बाद सेवा शुल्क में बढ़ोतरी की गई है और कुछ मामलों में यह पहले से दोगुना से भी अधिक है। इस प्रकार ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से लेकर वाहनों के लिए परमिट लेने तक में आम लोगों को पहले से कहीं अधिक राशि खर्च करनी पड़ सकती है।
राज्य सरकार ने इसके साथ ही स्टांप सरचार्ज ड्यूटी में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। विभिन्न प्रकार की स्टांप ड्यूटी बढ़ने से सरकार के खाते में 200 करोड़ रुपये से अधिक की आमदनी होने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि इसके साथ ही राज्य सरकार ने विभिन्न विलेखों के लिए पूर्व में निर्धारित 110 प्रतिशत अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क की वसूली को बंद करने का निर्णय लिया है। नई व्यवस्था में बांड पेपर के लिए न्यूनतम सौ रुपये से दो सौ रुपये तक का भुगतान करना होगा।
मंगलवार को कुल 19 प्रस्तावों को राज्य कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। राज्य कैबिनेट ने झारखंड में सरकारी विद्यालय के वर्ग-9 एवं 10 में नामांकित एवं अध्ययनरत सभी कोटि के छात्रों को प्रतिवर्ष निश्शुल्क पाठ्य-पुस्तक उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह घोषणा बजट सत्र में की गई थी, जिसे अब जाकर लागू किया गया है।
कैबिनेट के अन्य फैसले
-श्रीनाथ विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
-झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से बरलंगा-नेमरा-पिरगुल-कसमार (बहादुरपुर एनएच-23 पर)-कसमार-खैराचातर- पश्चिम बंगाल सीमा पथ पर) पथ (कुल लंबाई 27.608 किलोमीटर) को 2 लेन पेव्ड सोल्डर में चौड़ीकरण/मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य के लिए रुपये 176 करोड़ 70 लाख 31 हजार मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
