शिक्षक संघ ने सचिव को लिखा पत्र, सारी सूचनाएं निदेशालय के पास फिर भी हर वर्ष मांगा जाता

रांची, जासं । झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव को पत्र लिखकर वेतन भुगतान के लिए आवंटित राशि निर्गत करने से पहले अवशेष राशि, अनुमोदित कार्यबल और स्वीकृत पद से संबंधित प्रतिवेदन मांगे जाने के औचित्य पर सवाल उठाया है। संघ के महासचिव रवींद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि हर आवंटन निर्गत करने से पहले निदेशालय द्वारा सभी जिलों से जानकारी मांगी जाती है।

जबकि डिजिटल आवंटन में सारी सूचनाएं निदेशालय के पास उपलब्ध है। कहा, यह पूर्ववर्ती बिहार राज्य की प्रक्रिया है। पूर्ववर्ती बिहार में पद स्वीकृति की अनुशंसा, नियुक्ति अनुमोदन और भुगतान के लिए आवंटन तीन अलग-अलग एजेंसी द्वारा की जाती थी। लेकिन झारखंड में तीनों कार्य माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से होता है।

समय पर व नियमित नहीं होता भुगतान

संघ ने कहा कि दूसरी ओर डिजिटल आवंटन के पूर्व अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय कर्मियों का भुगतान विपत्र डीईओ द्वारा पारित किया जाता है। लेकिन डिजिटल आवंटन के बाद अनुदान आवंटन की आड़ में आरडीडीई से प्रतिहस्ताक्षर के बाद भुगतान की प्रक्रिया लागू की गई है। अल्पसंख्य विद्यालयों का भुगतान सरकार की बाध्यता होने के कारण गैर योजना से किया जाता है। लेकिन यह कभी भी समय पर व नियमित नहीं रहा है। सचिव से आग्रह है कि जिला से वांछित सूचना और एक्सेल शीट के नाम पर बाधित आवंटन निर्गत करने और डीईओ द्वारा पारित विपत्र पर आरडीडीई के प्रतिहस्ताक्षर की बाध्यता को समाप्त कर यथाीशीघ्र भुगतान का आदेश दिया जाए।