Lockdown News: झारखंड में शिक्षकों से करा रहे वाहन चेकिंग, चेकपोस्ट पर लगाई ड्यूटी; पढ़ें दिलचस्प खबर
Jharkhand News झारखंड में शिक्षकों के साथ शासन-प्रशासन गजब का खेल खेल रहा है। अब उन्हें पुलिस की तरह चेक पोस्ट पर तैनात कर दिया गया है ताकि वे बालू का अवैध खनन रोक सकें।
रांची, राज्य ब्यूरो। बालू का अवैध खनन रोकने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है, लेकिन इसमें शिक्षकों को लगाया जा रहा है। कोरोना को लेकर दूसरे जिलों से आनेवाले वाहनों की जांच के लिए भी चेकपोस्ट पर शिक्षक तैनात किए जा रहे हैं। इसे लेकर राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों में आक्रोश और निराशा है। शिक्षकों ने इसका विरोध भी किया है। खूंटी में अनुमंडल पदाधिकारी ने लगभग एक दर्जन शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति अंतर जिला आवागमन पर प्रतिबंध लगाने तथा बालू का अवैध परिवहन रोकने के लिए की गई है।
वहीं, कई जिलों में शिक्षकों को चेकपोस्ट पर तैनात किया गया है। लॉक डाउन में भी हजारीबाग, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम सहित कई अन्य जिलों में शिक्षकों को चेक पोस्ट पर तैनात किया गया था। सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाने से पहले स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से स्वीकृति भी नहीं ली गई है।
विभाग के मंत्री जगरनाथ महतो भी इसे गलत मान रहे हैं। बता दें कि इससे पहले खाद्य आपूर्ति विभाग ने शिक्षकों को राशन में गड़बड़ी रोकने की भी जिम्मेदारी शिक्षकों को दे दी है। शिक्षक इसका भी विरोध कर रहे हैं।
नहीं लगा सकते गैर शैक्षणिक कार्यों में
शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में प्रावधान है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में नही लगाया जा सकता। वर्ष 2015 में तत्कालीन मुख्य सचिव राजीव गौवा ने भी सभी उपायुक्तों को आदेश निर्गत किया था कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जाए। वर्ष 2016 में भी तत्कालीन शिक्षा सचिव आराधना पटनायक तथा 2018 में तत्कालीन शिक्षा सचिव अमरेंद्र प्रताप ङ्क्षसह ने भी शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाए जाने पर रोक लगाते हुए आदेश जारी किया था। समय समय पर अदालतों ने भी आदेश दिया है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जाए।
मैंने खूंटी एसडीओ को शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति रद करने का आदेश दिया है। शिक्षकों को चेक पोस्ट या बालू के अवैध परिवहन रोकने जैसे कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। जगरनाथ महतो, मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग।
अवैध बालू ढुलाई जांच और चेक पोस्टों पर वाहन जांच कार्य में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति बिल्कुल गलत है। केंद्र सरकार के अधीन संचालित किसी भी विद्यालय के शिक्षकों को ऐसे कार्यों में नहीं लगाया जाता। शिक्षकों से सिर्फ शैक्षणिक कार्य लिया जाना चाहिए। राममूर्ति ठाकुर, महासचिव, अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ।
