TAC Meeting Today: आदिवासी हितों पर आज बड़ा फैसला लेने जा रहे CM हेमंत सोरेन... आप भी जानिए

TAC Meeting Today ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की राजनीतिक सरगर्मियों के बीच झारखंड के मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन आज आदिवासी हितों पर बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। वे सोमवार को दोपहर बाद तीन बजे जनजातीय परामर्शदातृ समिति की अहम बैठक के बाद इसका एलान करेंगे।

Alok ShahiMon, 27 Sep 2021 12:37 AM (IST)
TAC Meeting Today: झारखंड में मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन आज आदिवासी हितों पर बड़ा फैसला करने जा रहे हैं।

रांची, राज्य ब्यूरो। TAC Meeting Today झारखंड में कांग्रेस, राजद व अन्‍य दलों की ओर से ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की राजनीतिक सरगर्मियों के बीच मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन आज आदिवासी हितों पर बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। वे जनजातीय परामर्शदातृ समिति की अहम बैठक के बाद इसका एलान करेंगे। नई नियमावली के तहत गठित जनजातीय परामर्शदातृ समिति (टीएसी) की दूसरी बैठक सोमवार को प्रोजेक्ट भवन में हो रही है।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अपराह्न तीन बजे से शुरू होनेवाली इस बैठक में राज्य में विस्थापन आयोग के गठन से लेकर जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर चर्चा हो सकती है। बैठक के लिए कुल 11 एजेंडा तय किए गए हैं। बैठक में आदिवासियों के जाति प्रमाणपत्र बनने में आनेवाली समस्याओं के समाधान का रास्ता ढूंढ़ा जाएगा तथा आदिवासियों को बैंकों से ऋण लेने में आनेवाली अड़चनों को दूर करने पर भी चर्चा की जाएगी। बैठक में आदिवासियों से जुड़े कई मुद्दों पर निर्णय होने की संभावना है।

आरडीडीई का पदनाम बदला

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक (आरडीडीई) का पदनाम बदलकर क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक (आरजेडीई) कर दिया है। विभाग के संयुक्त सचिव संदीप कुमार ने इससे संंबंधित आदेश जारी कर दिया। इसमें कहा गया है कि आठ सितंबर 2015 को लागू झारखंड शिक्षा सेवा नियमावली में क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक के पद का उल्लेख है। इस आलोक में क्षेत्रीय शिक्षा उपिनेदशक का पद क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक किया जाता है। बता दें कि यह पद प्रत्येक प्रमंडल में एक-एक होता है। संबंधित प्रमंडल में आनेवाले सभी जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा जिला शिक्षा अधीक्षक इनके अधीन होते हैं।

औपबंधिक वरीयता सूची जारी

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने झारखंड शिक्षा सेवा के पदाधिकारियों की औपबंधिक वरीयता सूची जारी कर दी है। इसपर एक माह के भीतर आपत्तियां मांगी गई है। आपत्तियों की समीक्षा के बाद विभाग द्वारा अंतिम वरीयता सूची जारी की जाएगी। 

डाउनलोड करें हमारी नई एप और पायें अपने शहर से जुड़ी हर जरुरी खबर!
This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.