Business Ideas: तीन लाख में लगाइए 30 लाख का उद्योग, 10 लाख सब्सिडी देगी सरकार
Business Ideas Jharkhand News आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्वयं सहायता समूहों के लिए कई आकर्षक ऑफर हैं। दस प्रतिशत राशि लगाकर कंपनी खड़ी की जा सकती है। बाकी राशि बैंकों से मिलेगी। काम शुरू करने के लिए समूह के सदस्यों को 40-40 हजार रुपये अग्रिम राशि भी मिलेगी।
रांची, [आशीष झा]। आत्मनिर्भर भारत के तहत झारखंड के जिलों में वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट अभियान को गति देने की कवायद शुरू कर दी गई है। फूड प्रोसेसिंग इकाइयों के निर्माण को लेकर भारत सरकार से प्राप्त दिशानिर्देशों के तहत कार्रवाई की जाएगी और स्वयं सहायता समूहों को नियमानुसार मदद भी मुहैया कराई जाएगी। राज्य में ऐसे 5465 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के गठन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ऐसी इकाइयों के लिए महज 10 प्रतिशत निधि का इंतजाम करना है और शेष राशि बैंक लिंकेज के माध्यम से ऋण के रूप में प्राप्त होगा।
30 लाख रुपये तक की कंपनी खोलने के लिए महज 3 लाख रुपये लगेंगे। चाहे वो मशीन की खरीद हो, कच्चे माल की या फिर अन्य रनिंग कास्ट, सरकार हर मदद को तैयार हे। बड़ी बात यह है कि कंपनी के सफल संचालन पर 10 लाख रुपये सब्सिडी देने का भी प्रविधान किया गया है। राज्य कैबिनेट से पिछली बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। उद्योग निदेशक जितेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि विभाग इस योजना को गंभीरता से धरातल पर उतारने की तैयारियों में जुटा है।
वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट के तहत हर जिले के लिए अलग-अलग उत्पादों का चयन पहले ही कर लिया गया है और इन्हीं उत्पादों से संबंधित इकाइयों के निर्माण के लिए राज्य सरकार ने यह पहल की है। इससे राज्य में औद्योगिक माहौल भी बदलेगा। राज्य सरकार ने स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों की आर्थिक मदद करने का भी निर्णय लिया है और इसके तहत समूहों को कार्यरत पूंजी एवं छोटे उपकरणों की खरीद के लिए प्रति सदस्य 40 हजार रुपये तक की मदद उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रकार दस सदस्यों के आदर्श समूह के पास 4 लाख रुपये उपलब्ध हो जाएंगे। इस राशि से उद्योग शुरू करने के लिए ऐसे समूहों को मार्गदर्शन भी देने का प्रविधान किया गया है।
हाई पावर कमेटी में 12 उद्योगों को 47 करोड़ की सब्सिडी
राज्य हाई पावर कमेटी की बैठक में पूर्व से स्थापित 12 उद्योगों के बीच 47 करोड़ रुपये की सब्सिडी के वितरण को स्वीकृति प्रदान की गई। इन कंपनियों में आठ कंपनियां झारखंड औद्योगिक एवं निवेश नीति 2016 के तहत चयनित थीं, जबकि 3 कंपनियां टेक्स्टाइल नीति के तहत लाभ की हकदार थीं। एक कंपनी फूड प्रोसेसिंग नीति के तहत सब्सिडी की हकदार थी। ये सभी कंपनियां झारखंड में कार्यरत हैं और उत्पादन भी कर रही हैं।
