Jharkhand News: जब सरयू राय ने भारी मन से कहा... हाय रे ओडीएफ! मुंह ताकने लगे सारे विधायक

Jharkhand Hindi News, Jharkhand Politics News in Hindi: पूर्व मंत्री सरयू राय।

Jharkhand Hindi News Jharkhand Politics News in Hindi पूर्व मंत्री सरयू राय ने झारखंड में ओडीएफ के हालात पर सवाल उठाए हैं। भाकपा माले के विनोद सिंह ने कहा कि नियोजन नीति पर भ्रम फैल गया है। बिना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सरकार ने ये क्‍या कर डाला...

Alok ShahiTue, 02 Mar 2021 06:41 AM (IST)

रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand Hindi News, Jharkhand Politics News in Hindi भाजपा विधायकों की अनुपस्थिति में राज्यपाल के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान निर्दलीय विधायक सरयू राय ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में शहरी गरीबी उन्मूलन का कोई जिक्र नहीं है। जमशेदपुर को ओडीएफ प्लस घोषित करने पर सवाल उठाते हुए कहा कि वहां 100 सार्वजनिक शौचालयों में 99 में ताले लटके हैं। उन्होंने ताना भगत विकास प्राधिकरण में किसी ताना भगत के सदस्य नहीं होने पर सवाल उठाया।

वहीं, भाकपा माले विधायक विनोद कुमार सिंह ने सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आने से पहले पिछली सरकार की नियोजन नीति को वापस लेने को विरोधाभासी बताया। कहा कि राज्य सरकार ने एक सवाल के जवाब में उत्तर दिया है कि वर्तमान में कोई नियोजन नीति प्रस्तावित नहीं है। जबकि सरकार को नई और बेहतर नीति बनानी चाहिए थी।

आजसू विधायक लंबोदर महतो ने कहा कि राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों के सभी पद रिक्त होने से पांच हजार से अधिक अपील लंबित हो गए हैं। उन्होंने झारखंड आंदोलनकारी चिह्नितीकरण आयोग के शीघ्र गठन करने तथा 58 हजार आवेदनों के शीघ्र निष्पादन की भी मांग उठाई।

सरकार ने माना, प्रस्तावित नहीं है नई नियोजन नीति

सरकार ने माना है कि राज्य में कोई नई नियोजन नीति प्रस्तावित नहीं है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने विधायकों के प्रश्न के जवाब में लिखित तौर पर यह जानकारी बजट सत्र के दौरान दी है। विधायक सुदेश महतो ने अल्प सूचित प्रश्न के माध्यम से इस संबंध में जानकारी मांगी थी और विधायक अमित कुमार मंडल ने तारांकित प्रश्न के माध्यम से सरकार से इस संदर्भ में जवाब मांगा था।

जवाब देते हुए कार्मिक विभाग की ओर से बताया गया है कि वर्तमान में कोई नियोजन नीति प्रस्तावित नहीं है। सरकार की ओर से जवाब में बताया गया है कि पहले जुलाई 2016 में 13 जिलों के लिए नियोजन नीति बनाई गई और फिर नवंबर 2018 में शेष 11 जिलों के लिए नियोजन नीति की घोषणा की गई थी। बाद में हाई कोर्ट से दोनों नीतियां खारिज कर दी गईं, जिस कारण नई नियोजन नीति को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं।

कोरोना से निपटने में सरकार के कार्यों की सराहना

सत्ता पक्ष के विधायकों प्रदीप यादव, सरफराज अहमद, इरफान अंसारी, राजेश कच्छप आदि ने कोरोना से निपटने तथा कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों व अन्य को सहायता उपलब्ध कराने में राज्य सरकार के कार्यों की सराहना की। खासकर प्रवासी मजदूरों को वापस लाने तथा दीदी किचन की सराहना की।

वादा पूरा कर रही सरकार : बैद्यनाथ राम

बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर संशोधन प्रस्ताव का विरोध करते हुए झामुमो विधायक बैद्यनाथ राम ने कहा कि सरकार ने जो वादे किए वे पूरा कर रही है। इस सरकार में जो बातें कहीं जा रही हैं वह पूरी भी हो रही हैं। सरकार ने सुनिश्चित किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक काम मिले। संक्रमण काल में भी लोगों को रोजगार और भरण-पोषण के अवसर मिलते रहे। खनन क्षेत्रों पर भी सरकार का फोकस है और सोना के ब्लॉक और कोल ब्लॉकों पर भी काम शुरू होने जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में जलसंकट दूर करने को लेकर भरपूर प्रयास हुए हैं।

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