Sarkari Job: मनरेगा में 31 अक्टूबर तक 1100 पदों पर बंपर बहाली... यहां देखें पूरी डिटेल्‍स

रांची, राज्य ब्यूरो। Sarkari Job, Sarkari Naukri 2021 झारखंड में मनरेगा के रिक्त पदों की बहाली की प्रक्रिया जल्द ही पूरी की जाएगी। ग्रामीण विकास विभाग ने 31 अक्टूबर तक मनरेगा के तकरीबन 1100 रिक्त पदों को भरने का लक्ष्य निर्धारित किया है। बहाली की प्रक्रिया इस माह के अंत तक पूरी करने के बाद 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों सांकेतिक रूप से कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। लंबे समय से रिक्त इन पदों का असर मनरेगा के कामकाज पर भी पड़ रहा है। हाल के कुछ महीनों में रोजगार के आंकड़ों में भरी गिरावट दर्ज की गई है।

मनरेगा के तहत जिला स्तर पर बहाली की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश ग्रामीण विकास विभाग के स्तर से जिलों को दिया जा चुका है। वहीं, राज्यस्तरीय पदों की बहाली की प्रक्रिया मुख्यालय स्तर पर पूरी की जाएगी। जिन पदों की बहाली होनी है, उनमें ओएसडी, कार्यपालक अभियंता, सहायक, सहायक अभियंता और कनीय अभियता, कंप्यूटर ऑपरेटर, रोजगार सेवक और प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी प्रमुख हैं।

शिक्षकों की नियुक्ति पर जाेर

राज्य सरकार वर्ष 2021 को नियुक्ति वर्ष के रूप में घोषित कर लगातार रिक्त पदों को भरने पर जोर दे रही है। जहां नई नियुक्ति नियमावलियां गठित की जा रही हैं, वहीं पूर्व से गठित नियमावलियों की खामियों को भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इस कड़ी में राज्य सरकार ने कालेजों में शिक्षकों की होनेवाली नियुक्ति में बदलाव किया गया है। इसके तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 2018 में जारी रेगुलेशन को अंगीकार करते हुए उसके आधार पर नियमावली गठित है जिसके आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी।

इसमें नियुक्ति के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं तथा मेधा सूची तैयार करने की विधियों और अंकों का निर्धारण कर दिया गया है। नियमावली गठित होने से जहां कालेजों में हाल के वर्षों में शिक्षकों के रिक्त हुए पदों पर नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया है, वहीं नए कालेजों में सृजित हुए पदों पर भी नियुक्ति हो सकेगी। शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होने से राज्य के कालेजों में शिक्षकों की कमी की समस्या हमेशा बनी रही है।

राज्य में वर्ष 2008 के बाद कालेजों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति ही नहीं पाई थी। राज्यपाल ने भी रिक्त पदों को लेकर चिंता जताते हुए झारखंड लोक सेवा आयोग को लंबित नियुक्त शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं। कालेजों में शिक्षकों के रिक्त पद भरेंगे तो उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। वर्तमान में राज्य उच्च शिक्षा के मामले में काफी पीछे है। उम्मीद है कि नियमावली गठित होने के बाद उच्च एवं तकनीकी विभाग नियुक्ति से संबंधित अन्य प्रक्रियाएं भी शीघ्र पूरी करेगा तथा विश्वविद्यालयों द्वारा भी नियुक्ति की अनुशंसा झारखंड लोक सेवा आयोग को समय पर भेजा जाएगा।

झारखंड लोक सेवा आयोग की भी जिम्मेदारी नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से समय पर पूरी करने की होगी। नियुक्ति इस प्रकार हाे ताकि उसमें विवाद की कोई गुंजाइश न हो। कई बार ऐसा भी होता है कि आयोग द्वारा अनुशंसा भेजे जाने के बाद संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्ति में देरी की जाती है। यदि आयोग की अनुशंसा में कोई त्रुटि हो तो विश्वविद्यालय की भी जिम्मेदारी है कि उसपर समय पर आपत्ति दर्ज करे ताकि उसका निराकरण किया जा सके। आनेवाले दिनों में कालेजों में शिक्षकों की होनेवाली नियुक्ति में इन सभी बातों पर निश्चित रूप से गौर किया जाएगा।