Jharkhand Recruitment 2021: सरकारी नौकरी से जुड़ी बड़ी खबर... झारखंड कर्मचारी चयन आयोग लेने जा रहा बड़ा फैसला

रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand Recruitment 2021 राज्य सरकार ने प्रदेश में नियुक्तियों के लिए स्थानीय लोगों को अधिक महत्व देने की घोषणा और इसके अनुरूप कार्यवाही शुरू कर दी लेकिन विभागीय अड़चनों के कारण इसमें दिक्‍कत आ रही है। सबसे बड़ी परेशानी हाल में कैबिनेट के स्तर से किए गए संशोधनों के अनुरूप नियमावली में संशोधन नहीं होना है। राज्य में 150 से अधिक नियोजन नियमावली के आधार पर विभागों में रिक्तियाें के विरुद्ध नियोजन प्रक्रिया शुरू होती है लेकिन अभी तक दर्जनों नियमावली में सुधार नहीं किया गया है और इस कारण से नियुक्ति की प्रक्रिया भी बाधित है।

राज्य सरकार ने सरकारी कार्यालयों में नियुक्ति के लिए स्थानीय स्तर पर शिक्षा प्राप्त किए उम्मीदवारों को तरजीह देने की घोषणा के अनुरूप कैबिनेट में निर्णय भी ले लिया है। इसके बाद संबंधित विभागों के लिए नियोजन नियमावली में आवश्यक सुधार करना था। सुधार करते हुए कैबिनेट से इसकी स्वीकृति भी ली जाती लेकिन कई विभागों ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया है। इस कारण से नियुक्ति प्रक्रिया भी रुकी हुई है। ज्ञात हो कि सरकार ने वर्ष 2021 को नियोजन वर्ष घोषित कर रखा है और इसके अनुरूप सभी विभागों से रिक्तियां भी तलब की गई हैं। रिक्तियां आने के बाद नियमावली के आधार पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग विज्ञापन निकालकर बहाली प्रक्रिया को शुरू करेगा।

सरकार ने घोषित किया है वर्ष 2021 को नियोजन वर्ष

राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष को नियुक्तियों का वर्ष घोषित किया है और अब इसके आगे की तैयारियां जोरशोर से चल रही हैं। सभी विभागों को नियुक्ति नियमावली संशोधित करने के निर्देश दिए गए हैं, रिक्तियों को लेखा-जोखा तैयार हो रहा है और जमीनी स्तर पर आवश्यक तमाम तैयारियों को मुकाम तक पहुंचाया जा रहा है। इसके बावजूद कुछ विभागों की नियमावली अभी तक तय नहीं हुई है। इसके पीछे वे लोग मुख्य कारण हैं जो तंत्र का हिस्सा होकर भी कहीं ना कहीं पूरी ऊर्जा के साथ काम नहीं करते हैं। यही कारण है कि कई विभागों की नियमावली में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है और ना ही इसे कैबिनेट के ध्यानार्थ भेजा गया है। कैबिनेट से नियमावली को स्वीकृति मिलने के बाद ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी।

सरकार घोषणा के अनुरूप अपने स्तर से काम कर रही है और कार्मिक विभाग भी तमाम बातों की निगरानी कर रहा है लेकिन कुछ खामियों के कारण पूरी प्रक्रिया धीमी गति से आगे बढ़ती महसूस हो रही है। राज्य सरकार ने महीनों पहले नियोजन नीति में बदलाव कर नियुक्ति प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी थी। सरकार ने तय किया था कि झारखंड से मैट्रिक और इंटर पास छात्रों को ही स्थानीय स्तर पर नियोजित किया जाएगा और इसमें इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा कि योग्य अभ्यर्थियों को स्थानीय भाषा का ज्ञान हो। भाषा को लेकर जानकारी भी सार्वजनिक कर दी गई है।

सरकार के निर्णय के अनुरूप कार्मिक विभाग ने अपनी नियमावली में सुधार कर लिया है लेकिन जिन-जिन विभागों में नियुक्ति होनी है उन विभागों को नियमावली में सुधार करते हुए राज्य कैबिनेट से अनुमति लेनी होगी, जिसके बाद ही नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। राज्य में वर्तमान में 150 से अधिक नियुक्ति नियमावली तैयार है और इनमें से आधे के करीब नियमावली में संशोधन के बाद ही प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। संबंधित विभागों को इसके लिए अपने स्तर पर सिरदर्द लेते हुए आगे की तैयारियों को अंजाम देना होगा, अन्यथा रोजगार वर्ष की घोषणा उस स्तर पर लोगों को लाभ नहीं पहुंचा पाएगी जिस स्तर पर काम होना चाहिए था। विभागों में सुस्त अधिकारियों और कर्मियों को अभी से चेतावनी देनी होगी ताकि आगे बेहतर परिणाम मिल सके।