कांग्रेस की उत्तर प्रदेश चुनाव समिति में शामिल किए गए झारखंड के प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह

Congress Uttar Pradesh Election Committee Jharkhand Political News आरपीएन सिंह झारखंड कांग्रेस के प्रभारी हैं। झारखंड में 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में आरपीएन सिंह झामुमो के साथ गठबंधन कर कांग्रेस की झोली में 16 सीटें डालने में सफल रहे।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Publish:Wed, 11 Aug 2021 03:12 PM (IST) Updated:Wed, 11 Aug 2021 09:45 PM (IST)
कांग्रेस की उत्तर प्रदेश चुनाव समिति में शामिल किए गए झारखंड के प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह
Congress Uttar Pradesh Election Committee, Jharkhand Political News झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह।

रांची, राज्‍य ब्‍यूरो। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसके तहत झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी आरपीएन सिंह को उत्तर प्रदेश के चुनाव में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें प्रदेश चुनाव समिति का सदस्य बनाया गया है। झारखंड में 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में आरपीएन सिंह ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ गठबंधन कर कांग्रेस की झोली में 16 सीटें डालने में सफल रहे। बाद में झाविमो के दो विधायकों को भी पार्टी में शामिल कराया। इसके बाद कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकारों की लिस्‍ट में आरपीएन का नाम शीर्ष पर आ गया। कांग्रेस नेताओं ने उन्हें जिम्मेदारी मिलने पर बधाई दी है।

कांग्रेस ओबीसी आरक्षण बढ़ाने और जातीय जनगणना के पक्ष में

झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सह राज्य के वित्त तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री डाॅ. रामेश्वर उरांव ने पिछड़ों को आरक्षण के मसले पर संविधान संशोधन पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी का यह प्रारंभ से ही स्पष्ट तौर पर मानना है कि समाज के पिछड़े, दबे-कुचले और वंचित समूहों को आगे बढ़ाने के लिए विशेष छूट दी जाए। इसी सोच के तहत आजादी के बाद कांग्रेस और संविधान सभा के सदस्यों ने सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का प्राविधान किया था।

उन्होंने कहा कि अब संसद से पारित हो जाने के बाद पिछड़ा वर्ग सूची के निर्धारण में राज्यों को बड़ी जिम्मेवारी मिल जाएगी। चुनाव के वक्त ही पार्टी की ओर से यह साफ कहा गया था कि सत्ता में आने पर पिछड़ा वर्ग को 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। पार्टी अब भी अपने इस स्टैंड पर कायम है और इस संबंध में मुख्यमंत्री से वे विचार-विमर्श करेंगे और राज्य सरकार जल्द ही इस दिशा में आवश्यक निर्णय लेगी। अब ओबीसी में विभिन्न जातियों को शामिल करने की छूट मिलने से राज्य सरकार जन आकांक्षा के मुताबिक निर्णय ले पाएगी। उन्होंने कहा कि संसद में पारित संशोधन विधेयक का राहुल गांधी के नेतृत्व में मौजूद पार्टी सांसदों ने भी स्वागत किया है। पार्टी जातीय जनगणना की भी मांग करती है।

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