Revised Proposal: आइपीएस के स्वीकृत पद बढ़ाने के लिए केंद्र ने मांगा संशोधित प्रस्ताव

रांची (राज्य ब्यूरो)। Revised Proposal: राज्य में भारतीय पुलिस सेवा(Indian Police Service) (आइपीएस) के अधिकारियों के स्वीकृत पदों को बढ़ाया जाएगा। हालांकि, फिलहाल इस संबंध में राज्य की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को यूपीएससी(UPSC) ने अधूरा बताते हुए वापस लौटा दिया है। अब यूपीएससी को दोबारा संशोधित प्रस्ताव भेजा जाएगा। केंद्र में आइपीएस(IPS) संवर्ग का कैडर रिव्यू(Cadre Review) चल रहा है।

राज्य में 149 स्वीकृत पदों के विरुद्ध कुल 105 ही आइपीएस अधिकारी:

झारखंड में वर्तमान में आइपीएस संवर्ग के 149 स्वीकृत पद हैैं। इनमें 104 पदों को सीधी भर्ती से तथा 45 पदों को राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रोन्नति देकर भरा जाना है। अभी राज्य में 149 स्वीकृत पदों के विरुद्ध कुल 105 आइपीएस अधिकारी ही हैं।

नियम: अधिकतम पांच प्रतिशत तक ही स्वीकृत पद में हो सकती है बढ़ोतरी

राज्य सरकार(State Government) ने कैडर रिव्यू के लिए राज्य में सृजित हो रहे नए-नए पदों का हवाला देकर अपनी मांग यूपीएससी को भेजी थी। इसके अनुसार पूरा प्रस्ताव स्वीकृत पद से 10 प्रतिशत अधिक का हो गया था। नियम है कि कैडर रिव्यू में अधिकतम पांच प्रतिशत तक ही स्वीकृत पद में बढ़ोतरी हो सकती है। यही वजह है कि सूची राज्य को वापस हो गई है। अब राज्य सरकार संशोधित सूची यूपीएससी को भेजेगी।