Ranchi Municipal Corporation: रांची नगर निगम ने सील किया ट्रू वैल्यू मारुति सुजुकी शोरूम

Ranchi Municipal Corporation हरमू पुल के नजदीक स्थित ट्रू वैल्यू मारुति सुजुकी शोरूम(True Value Maruti Suzuki Showroom) को रांची नगर निगम(Ranchi Municipal Corporation) ने सोमवार को सील कर दिया। नगर आयुक्त की कोर्ट ने हरमू(Harmu) स्थित ट्रू वैल्यू मारुति सुजुकी शोरूम तोड़ने का आदेश दिया था।

Sanjay KumarMon, 29 Nov 2021 05:02 PM (IST)
Ranchi Municipal Corporation: रांची नगर निगम ने सील किया ट्रू वैल्यू मारुति सुजुकी शोरूम

रांची जासं। Ranchi Municipal Corporation: हरमू पुल के नजदीक स्थित ट्रू वैल्यू मारुति सुजुकी शोरूम(True Value Maruti Suzuki Showroom) को रांची नगर निगम(Ranchi Municipal Corporation) ने सोमवार को सील कर दिया। नगर आयुक्त की कोर्ट ने हरमू(Harmu) स्थित ट्रू वैल्यू मारुति सुजुकी शोरूम तोड़ने का आदेश दिया था। इसके तहत सीलिंग की कार्रवाई की गई। नगर आयुक्त मुकेश कुमार की कोर्ट ने शनिवार को हरमू स्थित ट्रू वैल्यू मारुति सुजूकी(Maruti Suzuki ) शोरूम तोड़ने का आदेश दिया है। कोर्ट ने शोरूम के संचालक को अवैध संरचना हटाने के लिए 15 दिन की मोहलत दी है। अगर 15 दिनों के अंदर शोरूम की संरचना नहीं हटाई गई तो रांची नगर निगम खुद से कार्रवाई करते हुए शोरूम को तोड़ देगा।

लगातार तीन सुनवाई के बाद भी स्वीकृत नक्शा नगर आयुक्त कोर्ट में नही किया गया पेश:

एक मामले की सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट(Jharkhand High Court) ने रांची नगर निगम व जिला प्रशासन को आदेश दिया था कि नदी, डैम व जलाश्यों से 15 मीटर के दायरे में हुए अवैध निर्माण चिन्हित कर हटाया जाए। इसके बाद रांची नगर निगम हरमू नदी, हिनू नदी, समेत कांके डैम, बड़ा तालाब की जमीन पर बने अवैध निर्माण की सूची तैयार की थी। जांच के क्रम में निगम के अभियंतओं ने पाया था कि हरमू नदी की जमीन पर ट्रू वैल्यू मारुति सुजूकी शोरूम का निर्माण हुआ है। इसके बाद निगम शोरूम संचालक को नोटिस भेजकर निगम द्वारा स्वीकृत नक्शे की मांग की थी। लेकिन लगातार तीन सुनवाई के बाद भी संचालक द्वारा स्वीकृत नक्शा नगर आयुक्त के कोर्ट में पेश नही किया गया। इसके बाद नगर आयुक्त की कोर्ट ने शोरूम को तोड़ने का आदेश जारी कर दिया।

गौरतलब है कि नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने अपर बाजार समेत कई अन्य इमारतों को भी तोड़ने का आदेश जारी किया है। लेकिन इस आदेश के खिलाफ अवैध मकानों के मालिक कोर्ट चले गए हैं। कुछ मामले आरआरडीए के अपीलीय न्यायाधिकरण में चल रहे हैं।

रोमांचक गेम्स खेलें और जीतें
एक लाख रुपए तक कैश अभी खेलें

Tags
This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.