कड़वाहट मिटाने के लिए 10 दिनों तक साथ रहे पति और पत्नी, फिर क्या हुआ... आइए जानें

रांची(राज्य ब्यूरो)। Ranchi Civil Court News: मध्यस्थता केंद्र(Mediation Center) में बुधवार को एक दंपती का वैवाहिक जीवन(Married Life) टूटने से बच गया। दंपती के अनुसार जिद, नासमझी और दूसरों की दखल से यह रिश्ता टूटने(Break Up) की कगार पर पहुंच गया था। जब यह मामला सिविल कोर्ट(Civil Court) में पहुंचा तो न्यायिक पदाधिकारी ने इस रिश्ते को बचाने के लिए अंतिम प्रयास के तहत इसे मध्यस्थता केंद्र भेजा। कई बैठकों के बाद पति-पत्नी को 10 दिनों के लिए साथ रहने को कहा गया। बुधवार को जब दोनों पति-पत्नी मध्यस्थता केंद्र(Spouse Mediation Center) पहुंचे तो उनके चेहरे पर अलग खुशी थी। इसके बाद शाजिया परवीन और सैयद नफीस अहमद जीवन भर साथ रहने की कसम खाते हुए अपने घर गए।

12 मार्च 2018 को इस्लामिक रीति रिवाज से संपन्न हुआ था इनका निकाह:

दरअस, इनका निकाह 12 मार्च 2018 को इस्लामिक रीति रिवाज से संपन्न हुआ था, लेकिन वैवाहिक जीवन में कटुता और नासमझी के कारण परिवाद वर्ष 2019 भरण-पोषण के लिए न्यायालय में याचिका दाखिल की गई थी। अदालत ने इसे मध्यस्थता केंद्र भेज दिया। मध्यस्थ मनीषा रानी ने इन्हें 10 दिनों साथ रहने के लिए कहा, ताकि वे अपने सभी गिले-शिकवे दूर कर लें और हुआ भी ऐसा ही। जब दोनों मध्यस्थता केंद्र पहुंचे और कहा कि वह एक-दूसरे के साथ बहुत खुश है।

पांच वर्ष पुरानी शादी के बाद रिश्तों में आई दूरी को भूलकर साथ रहने को तैयार:

इसी तरह पूजा कुमारी ने अपने पति करण कुमार सिंह से विवाह विच्छेद के लिए मुकदमा दाखिल किया था। दोनों अपने बच्चे के सुखद भविष्य के लिए पांच वर्ष पुरानी शादी के बाद रिश्तों में आई दूरी को भूलकर साथ रहने को तैयार हो गए। 

इस दौरान कुटुंब न्यायालय के प्रधान जज राशिकेश कुमार, डालसा सचिव कमला कुमारी के समक्ष अपने वैवाहिक जीवन में साथ रहने का शपथ लेकर खुशी-खुशी विदा हुए। हालांकि इस दौरान 20 अन्य मामलों को भी सुलझाने में सफलता मिली है।

11 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत: 300 से अधिक बेंच का किया जाएगा गठन

पूरे राज्य में 11 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसे लेकर झालसा की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार राज्य में लगभग 300 से अधिक बेंच का गठन किया जाएगा। इस बार लोक अदालत में 20 हजार से अधिक मामले की सुनवाई कर निष्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित की गया है। इस लोक अदालत के दौरान चेक बाउंस मामलों के निष्पादन को प्राथमिकता दी जा रही है।