Jharkhand: हाईस्कूल के नवनियुक्त शिक्षकों से धनउगाही की तैयारी, कोर्ट के आदेश का हवाला देकर तीन-तीन माह का वेतन भुगतान रोका

रांची (जागरण संवाददाता) । झारखंड हाईकोर्ट की ओर से वर्ष 2016 बैच के हाईस्कूल के शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी आदेश जारी होने के बाद शिक्षा विभाग के माफियाओं ने निर्णय का भय दिखाकर धनउगाही का पूरा रोडमैप तैयार कर लिया है। राज्य के कई जिलों में शिक्षकों का वेतन पिछले तीन-तीन माह से रोक दिया गया है। हाल में हुए जिला शिक्षा पदाधिकारियों के स्थानांतरण के बाद से अब तक कई जिलों में हजारों शिक्षकों को वेतन नहीं दिया गया है। शिक्षक लगातार विभागीय कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं।

इस दौरान कई पदाधिकारी विभागीय मार्गदर्शन प्राप्त करने का हवाला देकर शिक्षकों को बैरंग लौटा रहे है। यह स्थिति तब है, जब माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी जिलों में शिक्षकों के वेतन भुगतान संबंधी राशि पूर्व में ही जिलों को भेजी जा चुकी है। इसके बावजूद कई जिला शिक्षा पदाधिकारी शिक्षकों के वेतन का भुगतान नहीं कर रहे है। विभागों में बैठे लिपिक इसके बदले पैसे की मांग कर रहे हैं। कोर्ट का आदेश निर्गत होने के बाद से अब तक निदेशालय की ओर से वेतन रोकने संबंधी कोई आदेश नहीं दिया गया है। इसके बावजूद पदाधिकारी मनमानी कर रहे हैं।

हाईस्कूल के शिक्षकों के वेतन भुगतान की राशि पहले ही जिलों को भेजी जा चुकी है। कोर्ट के आदेश के आलोक में वेतन संबंधी कोई नया निर्देश नहीं दिया गया है। - जटाशंकर चौधरी, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड